सेवानिवृत आयु कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार

सरकार ने आज स्पष्ट किया कि उसका सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत आयु को कम कर 50 वर्ष करने का कोई इरादा नहीं है।

डीए रोक से कई की गृहस्थी पर छायेगा संकट: अखिलेश

सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों की बढ़ोत्तरी में रोक पर सवालिया निशान लगाते हुये समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार से

केंद्र ने जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए भत्ते को मंजूरी दी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी.किशन रेड्डी ने कहा कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए 4800 करोड़ रुपये के भत्तों को मंजूरी दी गई है। यह राशि पूर्व के जम्मू-कश्मीर राज्य के करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए है। वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेशों गठन के बाद से उसके लिए सेवाएं दे रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में विकास के मुद्दे पर एक प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा 31 अक्टूबर, 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के बाद 14वें वित्त आयोग के अनुदान की शेष राशि के तौर पर कुल 14,559.25 करोड़ रुपये व करों का हिस्सा आदि जो पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य को दिया जाना था, उसे दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बांट दिया गया है। यह जिक्र करते हुए कि अनुच्छेद 35ए के कारण क्षेत्र के लोग संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से वंचित थे, उन्होंने कहा कि अब उन्हें फायदा मिल सकेगा। केंद्र की योजना के तहत सरकार ने जम्मू-कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में आठ मेडिकल कॉलेजों के स्थापना को मंजूरी दी है। मंत्री ने सूचित किया कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर में… Continue reading केंद्र ने जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए भत्ते को मंजूरी दी

सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे लंबित: पटनायक

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 6,817 मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।

पेंशन भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में आज आदेश जारी किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब पेंशन पेमेंट आर्डर (पी.पी.ओ.) कम्प्यूटर पर उपलब्ध डाटाबेस के आधार पर ऑनलाईन जारी किये जा सकेंगे।  पेंशन का भुगतान भी कर्मचारी को उसके वेतन प्राप्त होने वाले बैंक खाते में त्वरित रूप से प्राप्त हो सकेगा।

कश्मीर-लद्दाख के सरकारी कर्मियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ

नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ 31 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा।

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