मानव अधिकारों की चिंता
अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी संकट में पड़े देश की मदद करना सरकारों और वित्तीय संस्थानों का दायित्व है। लेकिन यह मदद इस रूप में दी जाना चाहिए, जिससे मानव अधिकारों के लिए खतरा पैदा ना हो। वित्तीय संकट में फंसे किसी देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जैसी सख्त शर्तों पर ऋण देता है, वह पहले से काफी विवादास्पाद रहा है। लेकिन आईएमएफ के इस रुख के खिलाफ अब तक सवाल आम तौर पर वामपंथी संगठन उठाते थे। यह संभवतः पहला मौका है, जब तो पश्चिमी मानव अधिकार संगठनों ने इसे मुद्दा बनाया है। पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल श्रीलंका पर...
