नए कानून क्या न्याय की गारंटी होंगे?
भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू की जाएगी। अपराध प्रक्रिया संहिता की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगी और साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य कानून लागू होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए मॉनसून सत्र में तीन विधेयक पेश किए और तीनों विधेयकों को गृह मामलों की संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया है। संसदीय समिति को तीन महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि नवंबर में जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तब तक संसदीय समिति की रिपोर्ट आ चुकी होगी और उसके हिसाब से...