निजी क्षेत्र में आरक्षण का फैसला विवादों में घिरा
बेंगलुरू। कर्नाटक में निजी कंपनियों में ग्रुप सी और डी में स्थानीय लोगों को एक सौ फीसदी आरक्षण देने का फैसला विवादों में घिर गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 जुलाई को इसकी घोषणा की थी लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने सोशल मीडिया पर सौ फीसदी आरक्षण के बिल को लेकर डाली गई पोस्ट हटा ली। गौरतलब है कि इसी तरह का कानून हरियाणा की सरकार ने भी लागू किया था, जिसका निजी सेक्टर ने विरोध किया था और बाद में अदालत ने इस कानून को रद्द कर दिया था। बहरहाल, मुख्यमंत्री के पोस्ट डिलीट करने पर राज्य...