बूढ़ा पहाड़
बिना पाइलेट के नहीं उड़ा सकेंगें ड्रोनः बिना लाइसेंस और योग्यता के 25 हज़ार तक देना होगा जुर्माना

New Delhi: भारत सरकार (Government of India) ने देशभर में एक नया नियम लागू किया है. इसके अनुसार अब 250 ग्राम से ज्यादा वजन के ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस और ट्रैनिंग अनिवार्य कर दी गयी है. इसका नाम मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 नाम दिया है. ये नियम 12 मार्च से लागू हो गए हैं. इस नियम के तहत अब कोई भी बिना पाइलेट लाइसेंस (license) ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा. इसका अर्थ हुआ कि अब शादियों के साथ ही अन्य किसी समारोह में ड्रोन उड़वाने के लिए  लाइसेंस वाले पायलट की जरूरत होगी.यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस के बिना ड्रोन उड़ाता है तो इसके लिए आपको 25 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. सरकार ने लाइसेंस के लिए योग्यता भी निर्धारित की है.  इसके तहत पाइलेट को लाइसेंस के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र, दसवीं तक की पढ़ाई, मेडिकली फिट होने के साथ साथ सरकारी परीक्षा (government examination) भी पास करनी होगी. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)  ने ड्रोन बनाने, बेचेन-खरीदने, ऑपरेशन से जुड़े नियमों की अधिसचूना जारी कर दी है. इन नियमों के तहत अब ड्रोन के निर्माण, ऑपरेशन, आयात, निर्यात, ट्रांसफर और कारोबार के लिए पहले सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य… Continue reading बिना पाइलेट के नहीं उड़ा सकेंगें ड्रोनः बिना लाइसेंस और योग्यता के 25 हज़ार तक देना होगा जुर्माना

आरबीआई ने सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द किए

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, क्योंकि इसकी वित्तीय हालत अस्थिर हो गई है। आरबीआई ने यह निर्णय 28 अप्रैल को लिया,

गुड़गांव, नोएडा सहित 13 ठिकानों पर सीबीआई के छापे

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में दो लाख से अधिक हथियारों के लाइसेंस जारी करने और इसकी आड़ में पैसों का लेनदेन करने के मामलों में सोमवार को सुबह से ही जम्मू, श्रीनगर, कुपवाड़ा, गुड़गांव और नोएडा सहित 13 ठिकानों पर छापे मार रही है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी हथियारों के दो लाख से अधिक लाइसेंस जारी करने के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों के तत्कालीन जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट से जुड़े 13 ठिकानों पर छापे मार रही है। सूत्रों ने बताया कि ये छापे कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, किश्तवाड़, शोपियां, राजौरी, डोडा एवं पुलवामा के तत्कालीन जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से संबंधित परिसरों पर मारे जा रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि राज्य के गैर निवासी व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने के एवज में घूस लेने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। आरोप है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन अफसरों ने जम्मू-कश्मीर के गैर-निवासियों को हथिय़ारों के लाइसेंस जारी किए थे और उसके एवज में पैसे लिये थे। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2010 बैच के अधिकारी और कुपवाड़ा के पूर्व डीसी राजीव रंजन, 2007 बैच के आईएएस… Continue reading गुड़गांव, नोएडा सहित 13 ठिकानों पर सीबीआई के छापे

लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे पायलट

नई दिल्ली। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की नई वेबसाइट की ई-प्रशासन सेवाओं का पहला चरण ईजीसीए के नाम से सोमवार को लांच किया गया। नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने डीजीसीए तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इसे लांच किया। इसके साथ ही कमर्शियल पायलट लाइसेंस के साथ ही फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो गयी है। आवेदक अब डीजीसीए के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर अपनी उड़ानों का विवरण भर सकेंगे। महानिदेशालय द्वारा उसका सत्यापन होने के बाद वे लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पायलटों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा। देश में हर साल तकरीबन 700 पायलट कमर्शियल लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। ईजीसीए के जरिये पायलट मेडिकल एसेसमेंट के रिन्यूअल के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। डीजीसीए की योजना अगले चरणों में अन्य सेवाओं को भी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की है।

क्लियरटैक्स को मिला जीएसटी सुविधा प्रदाता लाइसेंस

टैक्स और निवेश प्लेटफार्म क्लियरटैक्स को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तकनीकी ढांचे के कार्यान्वयन का प्रबंधन करने वाले जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने जीएसटी सुविधा प्रदाता (जीएसपी) के लिए लाइसेंस प्रदान किया है।

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