सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज की किस्तें चुकान से छूट यानी लोन पर मोराटोरियम की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही केंद्र सरकार को इस मामले में फैसला करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज की किस्तें चुकाने से लोगों को दी गई छूट को बढ़ाने के लिए दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा है कि जिन लोगों के खाते 31 अगस्त तक एनपीए नहीं घोषित किए गए हैं उनके खिलाफ अगले आदेश तक कोई कार्रवाई न किया जाए।

केंद्र सरकार ने कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए दिए गए छह महीने की मोराटोरियम अवधि का ब्याज माफ करने से साफ इनकार कर दिया है। सॉलिसीटर जनरल ने गुरुवार को अदालत में कहा कि ब्याज में छूट नहीं दे सकते हैं

कोरोना संक्रमण के दौरान छह महीने तक कर्ज की किस्तें चुकाने से मिली छूट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई बुधवार को पूरी नहीं हुई। गुरुवार को आगे इस पर सुनवाई होगी।

कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से कर्ज की किस्तें चुकाने से लोगों को मिली छह महीने की छूट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

अरसे बाद अपने अखबार सहित अनेक अखबारों और चैनलों में यह हेडिंग दिखी कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई’। पिछली सरकारों के समय तो यह स्थायी हेडिंग होती थी। लगभग हर दिन कोई न कोई अदालत सरकार को फटकार लगाती रहती थी।