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  • ईरान, इजराइल न जाएं भारतीय

    ईरान, इजराइल न जाएं भारतीय

    नई दिल्ली। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। भारत के अलावा चार और देशों ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। भारत ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे ईरान और इजराइल की यात्रा से बचें। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि वे ईरान और इजराइल की यात्रा पर न जाएं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और युद्ध छिड़ जाने की आशंका हैं। इसे देखते हुए भारत ने...

  • चुनाव आयोग व सरकार दोनों की अब साख का सवाल

    चुनाव आयोग व सरकार दोनों की अब साख का सवाल

    लोकसभा चुनाव 2024 भारत के चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों की साख के लिए बहुत अहम हो गया है। वैसे हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की वजह से भारत के चुनाव पर सबकी नजर भी होती है। लेकिन इस बार चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और विपक्ष के शोर मचाने की वजह से दुनिया का ध्यान भारत के चुनाव की ओर ज्यादा दिख रहा है। तभी कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए जाने और आयकर नोटिस की घटना के बाद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने कहा...

  • मार्च में जीएसटी की रिकॉर्ड वसूली

    मार्च में जीएसटी की रिकॉर्ड वसूली

    नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी महीने में यानी मार्च में वस्तु व सेवा कर, जीएसटी की रिकॉर्ड वसूली हुई है। मार्च में सरकार को 1.78 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, जो अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा संग्रह है। अब तक एक महीने में सबसे ज्यादा राजस्व वसूली का रिकॉर्ड इसी वित्त वर्ष का है। इस वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। साल दर साल के हिसाब से देखें तो पिछले साल मार्च में 1.60 लाख  करोड़  रुपए की वसूली हुई थी। इस साल मार्च...

  • भारतः अरबपति राज का उदय

    भारतः अरबपति राज का उदय

    साल 1980 के आसपास विषमता अपने सबसे निचले स्तर पर थी। लेकिन उसके बाद ट्रेंड फिर पलट गया। 2015 के बाद से गैर-बराबरी में पहले से भी ज्यादा तेज गति से बढ़ोतरी हुई है। स्पष्टतः आज जो सूरत है, वह किसी संयोग की वजह से नहीं है। आम चुनाव से ठीक पहले पेरिस स्थित मशहूर इनइक्वैलिटी लैब ने भारत में तेजी से बढ़ी आय एवं धन की गैर-बराबरी के बारे में देशवासियों को आगाह किया है। विषमता को वैश्विक चर्चा के एजेंडे पर लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अर्थशास्त्रियों के इस मंच ने अपनी ताजा रिपोर्ट का शीर्षक ‘अरबपति...

  • सीएए पर अदालत ने जवाब मांगा

    सीएए पर अदालत ने जवाब मांगा

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • कठघरे में है सरकार

    कठघरे में है सरकार

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • केंद्र की नई ईवी पॉलिसी का ऐलान

    केंद्र की नई ईवी पॉलिसी का ऐलान

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • किसानों की बात सुनें

    किसानों की बात सुनें

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • सीएए पर राज्यों को कुछ नहीं करना है

    सीएए पर राज्यों को कुछ नहीं करना है

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • चुनाव से ठीक पहले

    चुनाव से ठीक पहले

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • इस समय भला क्यों सीएए?

    इस समय भला क्यों सीएए?

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • खुदरा महंगाई की दर स्थिर रही

    खुदरा महंगाई की दर स्थिर रही

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • संदेह की वजहें हैं

    संदेह की वजहें हैं

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • नागरिकता संशोधन कानून लागू

    नागरिकता संशोधन कानून लागू

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • सिलिंडर पर सब्सिडी, डीए का तोहफा

    सिलिंडर पर सब्सिडी, डीए का तोहफा

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • केंद्रीय सचिवों में क्या बड़ा बदलाव होगा?

    केंद्रीय सचिवों में क्या बड़ा बदलाव होगा?

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • सतर्कता की उचित सलाह

    सतर्कता की उचित सलाह

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • ये आंकड़े चुनावी हैं?

    ये आंकड़े चुनावी हैं?

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • जीएसटी से 1.68 लाख करोड़ मिले

    जीएसटी से 1.68 लाख करोड़ मिले

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

  • विकास दर 7.6 फीसदी रहेगी

    विकास दर 7.6 फीसदी रहेगी

    नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की और तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा। हालांकि अदालत ने इस कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी। supreme court issues notice यह भी पढ़ें: ऐसे कराएंगे एक साथ चुनाव! याचिकाकर्ताओं के वकील चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत कानून के अमल पर रोक लगा दे क्योंकि अगर इसके तहत किसी को नागरिकता दी जाती है तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन...

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