old pension scheme

  • पुरानी पेंशन योजना का बड़ा मुद्दा बनेगा

    पुरानी पेंशन योजना का बड़ा मुद्दा बनेगा

    अगले लोकसभा चुनाव के लिए जाति गणना और आरक्षण बढ़ाने के मुद्दों और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और मजबूत व निर्णायक नेतृत्व के मुद्दों के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन योजना का होने वाला है। कई राज्यों में यह बड़ा मुद्दा बना है। राजस्थान में कांग्रेस अगर पांच साल सत्ता चलाने के बाद भी भाजपा को टक्कर दे रही है तो उसमें बड़ा हाथ पुरानी पेंशन योजना का है, जिसे राज्य सरकार ने बहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत में इस मुद्दे का बड़ा योगदान है। कांग्रेस और कई दूसरी विपक्षी पार्टियों की सरकारों ने पुरानी...

  • संगठित आवाज का जोर

    संगठित आवाज का जोर

    क्या एनपीएस वापस लाने के वादे का गणित ठोस है? योजना इसलिए हटाई गई थी, क्योंकि तब समझा गया था कि नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था के साथ वह मेल नहीं खाती। आखिर इस अर्थव्यवस्था के कारण समाज के विभिन्न तबकों को सब्सिडी से वंचित किया गया है। सरकारी कर्मचारी एक संगठित श्रमिक वर्ग का हिस्सा है। भारतीय समाज के आम जीवन स्तर की तुलना में देखें, तो यह तबका काफी बेहतर स्थिति में नजर आएगा। फिर उनके बारे में यह धारणा बनी हुई है कि चुनाव प्रशासन में उनकी खास भूमिका होती है, जो कई बार नतीजों को भी प्रभावित कर देती...

  • पीएम मोदी ने पुरानी पेंशन योजना बहाली पर राज्यों को किया आगाह

    पीएम मोदी ने पुरानी पेंशन योजना बहाली पर राज्यों को किया आगाह

    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi ) ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस (Congress) व अन्य विपक्ष दलों के शासन वाले कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) (ओपीएस) (OPS) बहाल किए जाने पर चिंता जताई और आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे पड़ोसी मुल्कों का हवाला देते हुए उन्हें ‘गलत रास्ते’ पर चलने से आगाह किया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे का उल्लेख किया और राज्यों से कहा कि वे ऐसा कोई ‘पाप’ ना करें, जो भावी पीढ़ी को उसके अधिकारों से वंचित कर...

  • हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी

    हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी

    शिमला। हिमाचल प्रदेश में नई बनी कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का अपना वादा पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट की पहली बैठक में इस योजना को मंजूरी दी। गौरतलब है कि कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले कांग्रेस के शासन वाले दो अन्य राज्यों- राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू होने से राज्य के 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा...