दिल्ली के बिल पर कृषि बिल की कहानी!

कृषि कानूनों की तरह ही यह भी क्लासिक मामला है कि एक दर्जन से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के एकजुट होने और बिल का विरोध करने के बावजूद सरकार इसे पास कराने में कामयाब रही।

विधायी कामों के लिए समय नहीं

केंद्र सरकार इसे इतना जरूरी मान रही थी कि उसने उसे संसदीय समिति के पास भेजना भी जरूरी नहीं समझा। इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री को इसकी बहस में शामिल होने का समय नहीं था।

NCR शासन विधेयक 2021 पर राज्यसभा में विरोध, ‘ऐसे तो उप राज्यपाल ही दिल्ली का सरकार बन जाएगा’

नई दिल्ली | यदि नया ‘‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021’’ पारित हो गया तो उप राज्यपाल ही दिल्ली की सरकार बन जाएगा। यह गंभीर और खतरनाक है। चुनी हुई सरकार उप राज्यपाल की नौकर बन जाएगी। यह विचार मंगलवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों के रहे। इन पार्टियों… Continue reading NCR शासन विधेयक 2021 पर राज्यसभा में विरोध, ‘ऐसे तो उप राज्यपाल ही दिल्ली का सरकार बन जाएगा’

सीतरमण ने बैंककर्मियों को दिलाया भरोसा

सरकारी बैंकों के निजीकरण से परेशान बैंककर्मियों को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा

राज्यसभा में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा उठा

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज देश के बैंकों में दो दिनों से चल रही हड़ताल का मुद्दा उठाया और सरकार से इनके कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया ।