ईडी की ओर से जारी लुकआउट नोटिस के बाद अब अनिल देशमुख देश छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। एजेंसी की इस कार्रवाई के बाद अब देशमुख की गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है।

महिला का पति पिछले कई महीनों से कोरोना से संक्रमित था और उसके शरीर के अंगों ने धीरे-धीरे काम करना बंद कर दिया था. ड़ॉक्टरों ने भी पहले ही बता दिया था कि मरीज के बचने की उम्मीद ना के बराबार है.

नई दिल्ली | पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव के खत्म होने के बाद भी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ फिलहाल दिल्ली में हैं. दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी. बताया जा रहा था कि आज दोपहर तक धनखड़ वापस बंगाल लौट सकते हैं. लेकिन अर मिल रही जानकारी के अनुसार धनखड़ आज भी दिल्ली में ही रूकने वाले हैं. सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं. माना जा रहा है कि दोबारा से मुलाकात करने के पीछे कारण राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करना ही होगा. गुरूवार को भी की थी अमित शाह से मुलाकात बता दें कि राज्यपाल घनखड़ ने बृहस्पतिवार को भी गृह मंत्री से मुलाकात की थी. दोनों की मुलाकात के बाद मीडिया में ये खबर भी प्रसारित की गई थी कि बंगाल में कानून व्यवस्था के हालातों पर गृह मंत्री और बंगाल के राज्यपाल की मुलाकात हुई थी. उस समय भी कहा जा रहा था कि बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाओं के काऱण इन दोनों ने… Continue reading Bengal Politics : आज नहीं लौटेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, एक बार फिर कर सकते हैं अमित शाह से मुलाकात

नई दिल्ली |  बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भी हिंसा कितनी भयंकर थी उसका एक उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में सामने आया. बंगाल में हिंसा थमने के बाद महिलाओं का समूह सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सब को हिला कर रख दिया है. महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से दायर की गई इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि बंगाल की हिंसा के दौरान उनके साथ रेप किया गया. बता दें कि पीड़ित महिलाओं में हर उम्र की महिलाएं शामिल है जिसमें एक नाबालिग युवती भी है. इतना ही नहीं इन महिलाओं में कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं. महिलाओं ने बंगाल के हिंसा की एसआईटी जांच की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है. इसके साथ ही याचिका में यह भी अपील की गई है कि सर्वोच्च अदालत सीबीआई या एसआईटी जांच का आदेश है और इसकी निगरानी भी सुप्रीम कोर्ट ही करे. पोते का सामने ही किया दुष्कर्म बताया जा रहा है कि याचिका दायर करने वालों में हर उम्र की महिलाएं शामिल है. कोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई है इनमें से एक याचिका 60 साल की महिला की है. बुजुर्ग महिला का कहना है कि हिंसा के दौरान… Continue reading SC में दायर की गई सामूहिक याचिका में छलका दर्द: पोते के सामने दादी का तो नाबालिग को घंटों बंधक बना दुष्कर्म करते रहे हैवान…

New Delhi: कोरोना के कहर से देश में कई लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है. अब इस संबंध में  दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है.  केंद्र और दिल्ली सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी और इस संक्रमण के कारण मरने वाले मरीजों के परिवारों को वित्तीय मुआवजा देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. एक वकील द्वारा दायर याचिका में सुझाव दिया गया है कि उन परिवारों को राहत मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि या पीएम केयर्स से मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनके पास आय का कोई जरिया नहीं है क्योंकि अनेक परिवारों ने कोविड-19 से अपना कमाने वाला इकलौता सदस्य खो दिया. वकील पूरव मिधा ने अपनी याचिका में कहा कि चूंकि कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या चिंताजनक स्तर तक बढ़ रही है तो सरकार को ऐसे परिवारों की मदद के लिए एक मुआवजा योजना बनानी चाहिए. लोगों की मौत की जिम्मेवार सरकार वकील पूरव मिधा ने कहा कि  अगर महामारी के दौरान ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के कारण लोग मर रहे हैं तो सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए क्योंकि जन स्वास्थ्य व्यवस्था… Continue reading Corona Crisis: देश में पहली बार यहां ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर दायर हुई याचिका

New Delhi:  :देश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच इलाज में प्रयोग होने वाली दवाओं की कालाबाजारी भी काफी बढ़ गई है. ऐसे में जरूरत मंदों को आवश्यक दवा नहीं मिल पा रही है.  इसके पीछे का कारण है कि गैरजरूरतमंद लोग  रेमडेसिविर की जमाबंदी कर ले रहे हैं. इसके साथ ही  रेमडेसिविर की कालाबाजारी की भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं. इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका का उल्लेख किया गया, जिसमें नेताओं के रेमडेसिविर खरीदने और उन्हें वितरित करने के दावों के लिये प्राथमिकी दर्ज करने और उसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की गयी है. अधिवक्ता विराग गुप्ता ने इस याचिका का उल्लेख न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष किया गया. पीठ ने उनसे दिन में याचिका को रिकॉर्ड में लाने को कहा गया. बड़ी मात्रा में दवाएं खरीद रहे हैं नेता याचिका में सवाल उठाया गया है कि कैसे नेता औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत जरूरी अनुमति नहीं होने के बावजूद बड़ी मात्रा में दवाएं खरीद रहे हैं, जबकि आम जनता को ये नहीं मिल रही हैं. हृदय फाउन्डेशन के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय स्तर के शूटर याचिकाकर्ता दीपक सिंह ने दावा किया… Continue reading Corona Crisis नेताओं ने बड़ी संख्या में खरीदी रेमडेसिविर, कोर्ट में दायर हुई याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने Corruption के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य सरकार की याचिकाएं आज खारिज कर दी।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे कानून पर पुनर्विचार की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसका उद्देश्य था— भारत के मंदिर-मस्जिदों के विवादों पर हमेशा के लिए तालाबंदी कर देना।

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से 2017 में चुनकर आए भाजपा विधायक अजीत पाल सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि द्वारा दायर की गई याचिका पर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि टूलकिट मामले में की गई मीडिया कवरेज सनसनीखेज और पूर्वाग्रह पर आधारित थी।

सुप्रीम कोर्ट ने असम में 2019 में एंटी-सीएए विरोध से संबंधित एक मामले में किसान अधिकार कार्यकर्ता अखिल गोगोई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

imposition of President’s rule : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 22वें विधि आयोग की स्थापना के लिए इसके चेयरपर्सन और सदस्यों की मांग करने वाले एक जनहित याचिका पर केंद्र और कानून मंत्रालय से जवाब मांगा है

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के एक न्यायिक अधिकारी की वह याचिका आज खारिज कर दी, जिसमें शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री पर गैर पेशेवराना तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आज चंदा कोचर की याचिका को खारिज कर दिया। कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में अपनी बर्खास्तगी