घोषणापत्र का वादा भ्रष्टाचार नहीं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणापत्र में किए जाने वाले आर्थिक वादों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने घोषणापत्र में आर्थिक मदद के वादे को भ्रष्टाचार मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर दायर की गई याचिका में कहा गया था कि घोषणापत्र में किए वादों के तहत सीधे या परोक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों को आर्थिक मदद मिलती है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपील खारिज करते हुए कहा कि ये दूर की कौड़ी है। अदालत ने कहा- मौजूदा हालात और तथ्यों को देखते हुए...