लखनऊ | कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने राज्यों की जेलों में बंद कैदियों (Prisoners) की रिहाई पर विचार करने का फैसला किया है। हत्या, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने वाले या अंडर ट्रायल के अलावा कैदियों (Prisoners) को 60 दिनों के लिए पैरोल (Parole) पर रिहा करने पर विचार किया जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि वे पैरोल अवधि की समाप्ति के बाद आत्मसमर्पण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में हाई-पावर्ड कमेटी (एचपीसी) द्वारा इस निर्णय को मंजूरी दी गई थी। समिति में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, अवनीश कुमार अवस्थी और महानिदेशक (जेल), आनंद कुमार शामिल हैं। 65 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुष कैदी, 50 वर्ष से ऊपर की सभी महिला कैदी, गर्भवती महिला कैदी, सभी पुरुष या महिला कैदी जो कैंसर या अन्य गंभीर, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, 60 दिनों की अवधि के लिए पैरोल के हकदार होंगे। एचपीसी ने सचिव गृह, उत्तर प्रदेश सरकार को एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के साथ-साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए समिति को निर्दिष्ट कारणों के साथ मामलों का बयान को दर्ज… Continue reading UP की जेलों में बंद कैदी पैरोल पर होंगे रिहा, Corona की दूसरी लहर के मद्देनजर योगी सरकार ने लिया फैसला

योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही राज्य की जेलों में बंद सभी कैदियों का टीकाकरण करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। सूत्रों से पता चला है कि

jaipur: राजस्थान सरकार और प्रशासन (administration) के संयुक्त प्रयासों से अक अच्छी पहल की गयी है. जेल में बंद कैदियों (prisons) के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए देश में समय-समय पर कई तरह की कोशिशें की जाती रही हैं. राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक कदम बढ़कर कैदियों को आत्मनिर्भर (self-sufficient) बनने की ट्रे्निंग दे रही है. हालांकि इस पहल का श्रेय जितना सरकार का उतना ही प्रशासन को भी दिया जाना चाहिए. राजस्थान की जेलों में बंद कैदियों को सरकार द्वारा जेल परिसर में बने पेट्रोल पंप पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस संबंध में राजस्थान के जेल महानिदेशक (Director General of Prisons) राजीव दासोत ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस तरह से कैदियों के काम करने से उनमें भी सामान्य लोगों की ही तरह जीने के इच्छा पैदा होगी. इससे जब वे बाहर निलकेंगे तो उन्हें अस सामान्य जीवन जीने में परेशानी नहीं होगी. इसे भी पढें- सदन में विधायक के टी-शर्ट पहनकर आने से नाराज हुए विधानसभा अध्यक्ष, कह दिया गेट आउट ! पेट्रोल पंप पर काम करने की सैलरी भी दी जाती है राजीव दासोत ने बताया कि जेेलो में कैदियों को पेट्रोल पंप पर काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही… Continue reading अच्छी पहल: राजस्थान सरकार बना रही है कैदियों को आत्मनिर्भर, पेट्रोल पंप का कर रहे हैंं संचालन

जेल में बंद कई हाई प्रोफाइल कैदियों को कोरोन वायरस का सहारा दिख रहा है। असल में कई राज्य सरकारों ने फैसला किया है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ऐसे कैदियों को जेल से रिहा किया जाएगा, जिनका अपराध सात साल से कम सजा वाला है।

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर राज्य की जेलों में सात साल अथवा उससे कम की कैद की सजा काट रहे 11000 कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है।

कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि वह भी जेलों में कैदियों की संख्या को कम करे। गौरतलब है