उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता महबूबा मुफ्ती की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पी एस ए) के तहत हिरासत को चुनौती

उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब तलब किया।

नई दिल्ली। जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिलहाल उन्हें कोई भी राहत प्रदान नहीं की है।

जम्मू कश्मीर में अलग अलग पार्टियों के नेताओं की रिहाई हो रही थी। किस्तों में हो रही रिहाई को देख कर लग रहा था कि जल्दी ही वहां हालात सामान्य हो जाएंगे। पर अब ऐसा नहीं लग रहा है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज दो पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगाने पर भाजपा नेतृतव वाली सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वे अलगाववादियों के खिलाफ खड़े थे

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किए जाने की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि बिना किसी आरोप के कार्रवाई करना लोकतंत्र में एक घटिया कदम है।