नाम बदलने का आयोग बनाने की याचिका खारिज
नई दिल्ली। विदेशी शासकों या हमलावरों के नाम पर रखे गए शहरों, इमारतों, संस्थानों या सड़कों आदि के नाम बदलने के लिए एक आयोग बनाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी भी कि और कहा कि याचिकाकर्ता इससे क्या हासिल करना चाहता है। अदालत ने यह भी कहा कि अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति को वापस लाने की जरूरत नहीं है। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर बड़े सवाल उठाए। अदालत ने कहा- आप इस याचिका से...
