बैंके खातेदारों के 8,500 करोड़ रु काटना!
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साल 2020 में न्यूनतम राशि न रखने पर लिए जाने वाले शुल्क (मिनिमम बैलेंस पेनल्टी) को बंद करने के बावजूद अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले पांच वर्षों में खाताधारकों के एकाउंट में मिनिमम बैलेंस न होने पर 8,500 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी दी कि बीते पांच सालों में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की राशि में 35 प्रतिशत से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। द हिंदू बिज़नेस...