आरटीआई से क्यों बाहर रखना है पीएम केयर्स को?

यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि सरकार या प्रधानंमत्री कार्यालय चाहते हैं कि कोरोना वायरस या इस किस्म की महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड को सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखा जाए।

आरटीआई मामलों में नया प्रयोग, वीडियो कॉल पर सुनवाई

‘मध्यप्रदेश में आरटीआई के करीब 7,000 मामले लंबित हैं और हर महीने औसतन 400 नयी अपील आती हैं।’ उन्होंने कहा, ‘लॉकडाउन के चलते दो महीने सुनवाई नहीं हो पाईं।

चीफ जस्टिस भी आरटीआई के दायरे में

नई दिल्ली। अदालती कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि चीफ जस्टिस का पद भी सूचना के अधिकार कानून, आरटीआई के दायरे में होगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने इस मामले… Continue reading चीफ जस्टिस भी आरटीआई के दायरे में

आरटीआई को बनाया जा रहा कमजोर

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरटीआई कानून में संशोधन को लेकर केंद्र पर हमला किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर इसके प्रभाव को कमजोर करने का आरोप लगाया।