समलैंगिक जोड़ों के लिए सरकार क्या कर सकती है?
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वह समलैंगिक जोड़ों के लिए क्या कर सकती है? समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने में सरकार की हिचक और उसके विरोध को देखते हुए गुरुवार को सुनवाई के छठे दिन चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर उनकी शादी को मान्यता नहीं दी जाती है तो सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। अदालत ने केंद्र से पूछा कि समलैंगिक जोड़ों की बैंकिंग, बीमा, दाखिले आदि जैसी सामाजिक आवश्यकताओं पर केंद्र का क्या रुख है? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई में कहा कि...