SC-ST Reservation

  • एससी, एसटी फैसले पर भाजपा की मजबूरी

    एससी, एसटी फैसले पर भाजपा की मजबूरी

    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार नहीं लागू करेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को इसका फैसला हुआ। इसका मतलब है कि सरकार एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करेगी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से इस फैसले पर चुप्पी साधे रखी थी। दूसरी ओर कांग्रेस भी कुछ नहीं कह रही थी। हालांकि तेलंगाना के उसके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने फैसले के तुरंत बाद ऐलान कर दिया था कि इस फैसले को लागू करने वाला तेलंगाना पहला...

  • आरक्षण में केंद्र कानून लाए: मायावती

    आरक्षण में केंद्र कानून लाए: मायावती

    लखनऊ। बसपा अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने और उपवर्गीकरण को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में कानून लाकर केंद्र से अपनी स्थिति साफ करने को कहा है।  उन्होंने कहा कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े इस बेहद महत्वपूर्ण मामले पर मजबूती से पैरवी नहीं की, नहीं तो इस तरह का निर्णय न होता। इसी सत्र में संविधान में संशोधन न लाकर सत्र को स्थगित करना केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब बना रहेगा। पीएम...

  • आरक्षण बंटवारे के पक्ष में भाजपा, कांग्रेस

    आरक्षण बंटवारे के पक्ष में भाजपा, कांग्रेस

    सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आरक्षण के बंटवारे का जो फैसला सुनाया है उसका सामाजिक असर कितना होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता है लेकिन यह तय है कि इसका बड़ा राजनीतिक असर होने जा रहा है। एससी और एसटी समूहों की ओर से 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। तब तक सोशल मीडिया में उबाल आया हुआ है। इसके बावजूद अभी तक सड़क पर कोई बड़ा प्रतिरोध देखने को नहीं मिला है। कारण यह है कि देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां इसके पक्ष में हैं।...

  • चिराग, अठावले आदि सेफ्टी वाल्व

    चिराग, अठावले आदि सेफ्टी वाल्व

    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बंटवारे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कुछ ऐसे नेताओं ने विरोध किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में कुछ ऐसे इन्फ्लूयंसर्स और यूट्यूबर्स ने भी इसका विरोध किया है, जो वैसे सारे समय भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते रहते हैं। अपने को घोषित दक्षिणपंथी बताते हैं वे भी इसका विरोध कर रहे थे। एससी और एसटी आरक्षण का वर्गीकरण के फैसले का विरोध करने वाले नेताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान हैं तो आरपीआई के नेता रामदास अठावले...

  • बदले वक्त का तकाजा

    बदले वक्त का तकाजा

    शिक्षा के निजीकरण, इसके गिरते स्तर, तथा स्वस्थ आबादी के अभाव ने भारत में ऐसी श्रमशक्ति तैयार की है, जो आज की जरूरतों को पूरा नहीं करती। फिर अर्थव्यवस्था के उत्तरोत्तर निजीकरण से आरक्षण की जड़ पर प्रहार हुआ है। एससी/एसटी आरक्षण के अंदर जातियों के वर्गीकरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर “सामाजिक न्याय” की पैरोकार पार्टियों के बीच मतभेद देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश की दलित जाति मडिगा के संगठन, डीएमके, जनता दल (यू) आदि ने इसका स्वागत किया है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन विकास अघाड़ी, लोक जनशक्ति पार्टी आदि ने इसे...

  • बडा फैसला, अंहम टिप्पणी

    बडा फैसला, अंहम टिप्पणी

    शिक्षा के निजीकरण, इसके गिरते स्तर, तथा स्वस्थ आबादी के अभाव ने भारत में ऐसी श्रमशक्ति तैयार की है, जो आज की जरूरतों को पूरा नहीं करती। फिर अर्थव्यवस्था के उत्तरोत्तर निजीकरण से आरक्षण की जड़ पर प्रहार हुआ है। एससी/एसटी आरक्षण के अंदर जातियों के वर्गीकरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर “सामाजिक न्याय” की पैरोकार पार्टियों के बीच मतभेद देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश की दलित जाति मडिगा के संगठन, डीएमके, जनता दल (यू) आदि ने इसका स्वागत किया है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन विकास अघाड़ी, लोक जनशक्ति पार्टी आदि ने इसे...

  • सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटे को दी मंजूरी

    सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटे को दी मंजूरी

    शिक्षा के निजीकरण, इसके गिरते स्तर, तथा स्वस्थ आबादी के अभाव ने भारत में ऐसी श्रमशक्ति तैयार की है, जो आज की जरूरतों को पूरा नहीं करती। फिर अर्थव्यवस्था के उत्तरोत्तर निजीकरण से आरक्षण की जड़ पर प्रहार हुआ है। एससी/एसटी आरक्षण के अंदर जातियों के वर्गीकरण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर “सामाजिक न्याय” की पैरोकार पार्टियों के बीच मतभेद देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश की दलित जाति मडिगा के संगठन, डीएमके, जनता दल (यू) आदि ने इसका स्वागत किया है। जबकि राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन विकास अघाड़ी, लोक जनशक्ति पार्टी आदि ने इसे...

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