Sikhs For Justice

  • सिख फॉर जस्टिस पर बैन पांच साल और बढ़ा

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस पर लगी पाबंदी बढ़ा दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अगले पांच साल तक इस संगठन पर पाबंदी लगी रहेगी। सरकार की ओर से यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के तहत की गई है। सिख फॉर जस्टिस एक अलगाववादी समूह है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, जो अमेरिका में रहता है। केंद्र सरकार ने 2019 में इस संगठन पर पहली बार प्रतिबंध लगाया था। अब एक बार फिर इसे पांच साल के लिए बढ़ा...

  • जांच तो होनी चाहिए!

    क्या पैसे के वास्तव में लेन-देन का कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य उप-राज्यपाल को सौंपा गया है? अगर केजरीवाल पर आतंकवादी गुट से पैसा लेने के प्रथम दृष्टया सबूत हों, तो बेशक गहन जांच होनी चाहिए। मगर उप-राज्यपाल के निर्णय का समय महत्त्वपूर्ण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसी खालिस्तानी आतंकवादी गुट से पैसा लेने का ठोस आरोप है, तो बेशक उसकी जांच होनी चाहिए। मगर प्रश्न यही है कि क्या आरोप ठोस है? इसलिए जरूरी है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने उनके खिलाफ जिस इल्जाम पर एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) जांच की सिफारिश की है, उस पर...