Uttarakhand High Court

  • दरगाह में हिन्दू युवती ने नमाज पढ़ने की मांगी इजाजत

    दरगाह में हिन्दू युवती ने नमाज पढ़ने की मांगी इजाजत

    नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने मध्य प्रदेश की एक हिन्दू युवती की ओर से रूड़की की पिरान कलियर दरगाह (Piran Kaliyar Dargah) में नमाज (Namaz) पढ़ने और उसे सुरक्षा मुहैया कराये जाने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही युवती को असुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस थाना में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। मध्य प्रदेश नीमच निवासी भावना व फरमान की ओर से एक याचिका दायर कर अदालत से पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति देने और उसे सुरक्षा मुहैया कराये जाने की मांग की गयी है। इस...

  • उत्तराखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति पर सरकार पशोपेश में, कोर्ट से फिर मोहलत

    उत्तराखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति पर सरकार पशोपेश में, कोर्ट से फिर मोहलत

    नैनीताल। उत्तराखंड विधानसभा (uttarakhand assembly) में अवैध नियुक्तियों के मामले में प्रदेश सरकार पशोपेश में है और उससे कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (uttarakhand High Court) ने सरकार को जवाब देने के लिए एक और मोहलत दी है। अब उसे चार सप्ताह के अदंर जवाब देना है। कांग्रेस नेता अभिनव थापर की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विधान सभा सचिवालय की ओर से अवैध नियुक्तियों के मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है...

  • उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थानांतरण का रास्ता साफ, केंद्र से फंड मंजूर

    उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्थानांतरण का रास्ता साफ, केंद्र से फंड मंजूर

    नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) के स्थानांतरण का रास्ता एकदम साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने रविवार को इसके स्पष्ट संकेत दिये और कहा कि उच्च न्यायालय के स्थानांतरण के लिये केन्द्र सरकार से धन (फंड) की व्यवस्था भी हो गयी है। श्री धामी प्रधानमंत्री की ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 100वें एपीसोड में भाग लेने के लिये सरोवर नगरी पधारे थे। उन्होंने जनता के साथ एकाग्रचित्त होकर नैनीताल के डीएसए मैदान में प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुना। इसके पश्चात् उन्होंने पत्रकारों से हुई संक्षिप्त...

  • उत्तराखंड में एएनएम की 824 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, याचिकाएं खारिज

    उत्तराखंड में एएनएम की 824 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, याचिकाएं खारिज

    नैनीताल। उत्तराखंड में 824 पदों पर महिला स्वास्थ्य वर्कर (Female Health Worker) (एएनएम ANM) नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने सरकार के कदम को सही ठहराया है। मामले की सुनवाई विगत 03 मार्च को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। एएनएम नियुक्ति प्रक्रिया को पुष्पा बिष्ट, जीवंती सती, आशा भाकुनी, सविता भंडारी एवं अमृता मनराल और रश्मि भारती की ओर से दो अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गयी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया...

  • उत्तराखंड परिवहन निगम को एक और मौका

    उत्तराखंड परिवहन निगम को एक और मौका

    नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने उत्तराखंड परिवहन निगम (Uttarakhand Transport Corporation) की देहरादून के हरिद्वार रोड पर मौजूद बहुमूल्य पांच एकड़ जमीन के मामले में सख्त रूख अख्तियार करते हुए सरकार को भूमि के व्यावसायिक उपयोग को लेकर ठोस प्रस्ताव पेश करने के पुनः निर्देश दिये हैं। उत्तराखंड कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर विगत शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में सुनवाई हुई। आदेश की प्रति आज मिली। अदालत परिवहन निगम की ओर से स्थगनादेश खारिज करने को लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर...