ये तो होना ही था
ममता सरकार के सूत्रों का दावा है कि केंद्र ने राज्य सरकार से फरक्का जल बंटवारे के मामले में कोई बातचीत नहीं की। खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी ने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया है। भारत की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में ऐसे फैसले हमेशा समस्या खड़ी करते हैं, जिन्हें घोषित करने से पहले सभी संबंधित पक्षों के बीच संवाद और सहमति बनाने की कोशिश ना की गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में ये दो बातें सिरे से गायब हैं। नतीजा देश में बढ़े राजनीतिक टकराव के रूप में सामने आता है। ताजा मामला...