सरकारी अधिकारियों को हाई कोर्ट की फटकार
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सरकारी प्राधिकरण, राज्य के विभागों और निगमों द्वारा समय पर याचिकाओं पर जवाब तथा स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को लेकर नाखुशी जाहिर की है। अदालत ने निर्धारित समय पर जवाब न देने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि आम तौर पर सभी सरकारी अधिकारी, विशिष्ट निर्देशों के बावजूद निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं करते और सुनवाई की तारीख से सिर्फ एक या दो दिन पहले इसकी सूचना देते हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि अदालत यह मानने को विवश...