नई दिल्ली: कोरोना महामारी में योगी सरकार UP में कोविड-19 पर काबू पाने के लिए कई सफल प्रयास कर रही है।इसी के साथ योगी सरकार ने कई नए नियम और कानून लागू किए है। कोरोना महामारी के बीच यूपी में सरकारी कर्मचारियों की कई यूनियनें अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की तैयारी कर रही हैं। वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश में एस्मा कानून लागू कर दिया है। इसे भी पढ़ें 7 Years Of Modi Goverment: मोदी सरकार ने 7 सालों में किये ‘काम’ या किया ‘कारनामा’, बात आंकड़ों पर…. कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकता जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार की ओर से लागू किए गए एस्मा कानून का पूरा नाम आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 है। इसके साथ ही यूपी में सभी सरकारी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवा, प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकारी विभागों पर यह आदेश लागू रहेगा। इस कानून के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी मांगो के लिए हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। जितने समय तक यह कानून लागू रहेगा कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। छः महीने के लिए लगाया एस्मा सूत्रों के अनुसार… Continue reading योगी सरकार ने एस्मा कानून के तहत सरकारी सेवाओं में हड़ताल पर लगाई रोक

लखनऊ। मद्रास हाई कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। राज्य में चल रहे पंचायत चुनावों में कोरोना दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मद्रास हाई कोर्ट की तर्ज पर कहा है कि क्यों नहीं चुनाव आयोग के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके पूछा है कि पंचायत चुनाव के दौरान सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया, जिसकी वजह से चुनाव ड्यूटी कर रहे 135 लोगों की मौत की खबर है। अदालत ने पूछा कि क्यों न आयोग के खिलाफ आपराधिक केस चलाया जाए। हाई कोर्ट ने बचे हुए चुनाव में सरकारी दिशा-निर्देश का पालन करने का निर्देश भी दिया है। हाई कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के सरकारी तौर तरीकों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि सरकार माई-वे या नो-वे का रास्ता छोड़े और लोगों के सुझावों पर भी अमल करे। नागरिकों को ऑक्सीजन न दे पाना शर्मनाक है। हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना का भूत गली, सड़क पर दिन-रात मार्च कर रहा… Continue reading आयोग- यूपी सरकार को हाई कोर्ट की फटकार

लखनऊ | कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर उत्तर प्रदेश (UP) में योगी आदित्यनाथ की सरकार (Yogi Adityanath government) ने कहा है कि वह पंचायत चुनाव (Panchayat Election) कराने की इच्छा नहीं रखती है लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के आदेश का पालन करते हुए ऐसा करना पड़ा, ताकि 10 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो सके। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, पिछले साल दिसंबर में चुनाव (Election) होने वाले थे। महामारी के कारण पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन में देरी हुई। याचिकाओं और उच्च न्यायालय के बाद के फैसले ने राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए मजबूर किया। इसे भी पढ़ें – सुंदर पिचाई का एलान, Corona से लड़ने के लिए भारत को 135 करोड़ देगा गूगल प्रवक्ता ने कहा, उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ विनोद उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने 4 फरवरी के अपने आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग को 30 अप्रैल तक पंचायतों के लिए चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। 15 मार्च तक आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान… Continue reading उत्तर प्रदेश : योगी सरकार ने कहा, कोर्ट के आदेश पर हो रहे Panchayat Election

कोरोना का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटों में 3 लाख 45 हजार मामले सामने आए है। और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। देश में कई राज्यों की सरकारों ने लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्य और नाइट कर्फ्यप जैसी पाबंदिया लगा रखी है। इसी कड़ी में अब एक और राज्य का नाम शामिल हो गया है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। शुक्रवार यानी 23 अप्रैल से लागू हुआ ये कर्फ्यू सोमवार तक चलेगा।  इस दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। यूपी में जहां वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू किया गया है, वहीं कर्नाटक में  यह शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। बता दें कि इन दोनों ही राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारें वीकेंड कर्फ्यू जैसे कदम उठा रही हैं। इसे भी पढ़ें सावधान : कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर दूल्हा, दुल्हन और बारातियों पर लगा जुर्माना UP में रहेंगी ये पाबंदियां उत्तर प्रदेश… Continue reading Corona Update : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये यूपी और कर्नाटक ने लगाया वीकेंड कर्फ्यु, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के 23 वनटांगिया (Tribal community) गांवों के निवासी प्रदेश के मौजूदा Panchayat Election में पहली बार voting करेंगे। इनमें से 5 गांव गोरखपुर के और महराजगंज जिले के 18 गांव हैं। इन 23 वनटांगिया गांवों को Yogi Adityanath government ने 1 जनवरी 2018 को “राजस्व गांव” घोषित किया था। Vantangiya Tribal Community का CM Yogi Adityanath के दिल में एक विशेष स्थान है, जो इस क्षेत्र में ‘टॉफी वाले बाबा’ के नाम से प्रसिद्ध हैं। मुख्यमंत्री पिछले कई सालों से वनटांगिया बच्चों के साथ दिवाली मना रहे हैं। इसे भी पढ़ें – West Bengal Assembly Election: बंगाल में भाजपा की लहर, तृणमूल कांग्रेस का सत्ता से बेदखल होना तय : मोदी वनटांगिया लोग पिछले साल 25 दिसंबर को तब सुर्खियों में आए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुबंध खेती का उदाहरण स्थापित करने के लिए एक एफपीओ ‘महाराजगंज सब्जी उत्पादक कंपनी’ के निदेशक राम गुलाब के साथ आभासी बातचीत की। महाराजगंज के वनटांगिया गांवों के किसानों ने गोल्डेन स्वीट टोमैटो (टमाटर) की खरीद के लिए अहमदाबाद की एक कंपनी के साथ करार किया था। डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक रिसर्च स्कॉलर (शोध शिक्षाविद) संदीप राय ने कहा, “लगभग 99 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार ने जंगलों की सफाई के… Continue reading UP Panchayat Election: आजादी के 70 साल बाद 23 गांव को मिला वोटिंग अधिकार, पहली बार करेंगे मतदान

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 56,000 करोड़ रुपये ट्रां

उप्र में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 जिला पुलिस प्रमुखों सहित 43 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह तबादला मंगलवार देर रात किया गया।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोविड-19 के आरटी-पीसीआर परीक्षणों की दरें कम कर दी हैं। इसके तहत अब निजी लैब में परीक्षण की दर 1,600 रुपये से घटाकर 700 रुपये कर दी गई है,

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए समूह ‘ख’ के पदों पर नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। आदित्यनाथ ने कहा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात और फिर उसकी निर्मम हत्या पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को कठघरे में खड़ा किया है।

उप्र की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक-3 के निर्देशों को मानने का फैसला किया है लेकिन बावजूद इसके राज्य में सप्ताहांत से जुड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या के मामले को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राज्य में रामराज का वादा किया गया था, लेकिन गुंडाराज दे दिया गया।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार को बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाया और 25 करोड़ पौधे लगाए। इसके जरिए सरकार एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है।

कई घंटों के मंथन के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में पूर्व शर्तों के साथ बाजार, दुकानें, कार्यालय और औद्योगिक गतिविधि खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।