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Thursday, May 13, 2021
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Maratha Reservation : SC ने कहा किसी भी लिहाजे में मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं, 10 प्रतिशत का आरक्षण का नहीं उठता सवाल

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New Delhi: लंबे समय से चले आ रहे मराठा आरक्षण की मांग को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी झटका लगा है. जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण देने के राज्य सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया है. इसके साथ ही शीर्ण अदालत ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है. जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि मराठा समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने से आरक्षण की अधिकतम सीमा (50 फ़ीसदी) को पार करती है, लिहाजा यह असंवैधानिक है. पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण के अलावा न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट भी शामिल हैं.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

किसी भी लिहाजे में पिछड़ा नहीं करार दिया जा सकता- SC

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं करार दिया जा सकता. ऐसे में उन्हें आरक्षण के दायर में लाना सही नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि ऐसे भी इसे मंजूरी देने से आरक्षण की अधिकतम सीमा (50 फ़ीसदी) को पार कर जाएगी जो सही नहीं है. बता दें कि इससे पहले बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था.

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काफी समय से हो रही  मांग

बता दें कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर काफी लंबे समय से मांग चल रही है. महाराष्ट्र में एक लंबे समय तक समुदाय के लोगों ने आरक्षण की लड़ाई लड़ी है. बंबई हाईकोर्ट में आरक्षण के इस मुद्दे पर काफी बहस हो चुकी है. ऐसे में आरक्षण को महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मैंग करने वाले समुदाय के नेताओं को आज निश्चय ही बड़ा झटका लगा है.

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