सुप्रीम कोर्ट ने कहा One Nation One Ration योजना 31 जुलाई तक लागू करो
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा One Nation One Ration योजना 31 जुलाई तक पूरे देश में लागू करो

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Supreme Court on One Nation One Ration Scheme : नयी दिल्ली | सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना लागू करने के लिए देश के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दे दिया है। इसके तहत देश के किसी भी हिस्से से राशन लिया जा सकेगा।

प्रवासी मजदूरों के कल्याण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश जारी किए करते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने यह आदेश दिए। यही नहीं देश की शीर्ष अदालत ने असंगठित एवं प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए सरकार से नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) की मदद से एक प्रभावी वेब पोर्टल तैयार करने को भी कहा है।

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कोरोना महामारी के कारण प्रवासी मजदूरों के पलायन एवं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में सुधार के लिए स्वत: संज्ञान के मामले पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारें प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन प्रदान करें। यही नहीं महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई भी जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों के बीच मुफ्त में वितरण के लिए खाद्यान्न आवंटित करे जब तक कि कोविड की स्थिति समाप्त न हो।
इसने केंद्र से यह भी सवाल किया था कि ‘प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना’ के तहत इस साल नवंबर तक मुफ्त खाद्यान्न का लाभ बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों तक कैसे पहुंचेगा।

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खंडपीठ ने राज्यों की मांग के मुताबिक उन्हें अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भी केन्द्र को निर्देश दिए। केन्द्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह प्रवासी मजदूरों को राशन वितरण के लिए उपयुक्त और प्रभावी योजना बनाये। प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकद हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग करने वाले तीन कार्यकर्ताओं की याचिका पर कई निर्देश जारी किए।

One Nation One Ration योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से से राशन लिया जा सकेगा।

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