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महाभियोग: विपक्ष ने लगाए पांच आरोप!

नई दिल्ली। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ दिए गए महाभियोग नोटिस में उनके खिलाफ पांच आरोप लगाए हैं। विपक्ष का पहला आरोप प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ा हैं। विपक्ष का कहना है कि यह रिकार्ड पर है कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में बिचौलियों के बीच रिकार्ड की गई बातचीत का ब्योरा भी है। प्रस्ताव के अनुसार इस मामले में सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शिव नारायण शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत मांगी और चीफ जस्टिस को सबूत दिए। लेकिन उन्होंने जांच की इजाजत देने से इनकार कर दिया।

दूसरा आरोप उस रिट याचिका को चीफ जस्टिस के देखे जाने के प्रशासनिक और न्यायिक पहलू से जुड़ा है जो प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के मामले में जांच की मांग करते हुए दायर की गई थी। कांग्रेस और दूसरे दलों का तीसरा आरोप भी इसी मामले से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा रही है कि जब चीफ जस्टिस संविधान पीठ में होते हैं तो किसी मामले को सर्वोच्च अदालत के दूसरे वरिष्ठतम जज के पास भेजा जाता है। इस मामले में ऐसा नहीं करने दिया गया।

विपक्ष ने चीफ जस्टिस पर चौथा आरोप गलत हलफनामा देकर जमीन हासिल करने का लगाया है। प्रस्ताव में पार्टियों ने कहा कि जस्टिस मिश्रा ने वकील रहते हुए गलत हलफनामा देकर जमीन ली और 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के बाद उन्होंने जमीन वापस की, जबकि  उस जमीन का आवंटन वर्ष 1985 में ही रद्द कर दिया गया था। विपक्षी पार्टियों का पांचवा आरोप है कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण व संवेदनशील मामलों को विभिन्न पीठों को आवंटित करने में अपने पद व अधिकारों का दुरुपयोग किया।

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