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राफेल पर कांग्रेस सीवीसी गई

नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान सौदे की संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी से जांच की मांग कर रही कांग्रेस ने सोमवार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीवीसी से मुलाकात की और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी के नेता इससे पहले सीएजी से भी मिल कर इस मामले की जांच की मांग कर चुके हैं। सोमवार को कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सीवीसी केवी चौधरी से मिला और राफेल सौदे को रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कर सारे रिकार्ड की जांच की मांग की।

कांग्रेस ने सीवीसी से यह भी कहा कि इस विमान सौदे से जुड़े सारे कागजात और फाइलें जब्त की जाएं क्योंकि इनको नष्ट किए जाने की आशंका है। सीवीसी से मुलाकात के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा- कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सीवीसी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। यह भारत में रक्षा खरीद का सबसे बड़े घोटाला है। यह विमान सौदा प्रधानमंत्री का एकतरफा फैसला था। सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति की अनुमति के बगैर उन्होंने सौदा बदला। इसमें रक्षा खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है।

शर्मा ने कहा- सरकार झूठ बोल रही है और छिप रही है। हमने मांग की है कि एफआईआर दर्ज की जाए। सारे कागजात और फाइलें जब्त की जाएं। आशंका यह है कि कागजात और फाइलें नष्ट की जा सकती हैं। इसलिए सीवीसी तत्काल कदम उठाए। सीवीसी को दिए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है - भारत सरकार सरकारी खजाने को 41,205 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने की दोषी है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा- कानून के तहत सरकार बाध्य है कि वह सीवीसी को पूरा सूचना दे। हम आग्रह करते हैं कि सीवीसी अपना विधायी कर्तव्य निभाते करते इस मामले में हुए भ्रष्टाचार, सांठगांठ वाले पूंजीवाद, कानून व प्रक्रिया के उल्लंघन और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की बात जल्दी से जल्दी सार्वजनिक हो सके।

सीवीसी से मिलने वाले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल, वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, मनीष तिवारी, विवेक तन्खा, प्रमोद तिवारी और प्रणव झा शामिल थे। पिछले सप्ताह कांग्रेस ने देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग से मुलाकात की थी। पार्टी ने कैग से सौदे में कथित अनियमितता पर एक रिपोर्ट तैयार करने और उसे संसद में पेश करने का अनुरोध किया था।

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