माल्या प्रत्यर्पण को मंजूरी

लंदन/नई दिल्ली। भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले उद्योगपति विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन की एक अदालत ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लंदन की एक निचली अदालत द्वाराइस संबंध में दिये गये फैसले का स्वागत किया है।

लंदन के वेस्टमिन्स्टर कोर्ट में चीफ मजिस्ट्रेट एमा आर्थबथनॉट ने कहा कि माल्या के खिलाफ प्रथम दृष्टतया मामला है और अगर उनका प्रत्यर्पण किया जाता है तो इससे माल्या के मानवाधिकार का हनन नहीं होगा। न्यायाधीश के आदेश को अभी ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलनी बाकी है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद माल्या को भारत के हवाले किया जा सकता है।

सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया कि चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा आरबटनॉट ने करीब एक साल तक चली सुनवाई के बाद माल्‍या के प्रत्‍यर्पण को मंजूरी दे दी है। न्यायालय ने हालांकि दोनों पक्षों को अपील फाइल करने के लिए 14 दिनों का वक्त दिया है। ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जावेद अदालत के फैसले के बाद अपना आदेश पारित करेंगे। माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश ऐसे समय में आया है जब अगस्तावेस्ट लैंड के बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया।

भारत की सरकार पर माल्या और नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों के भारत से भागने को लेकर काफी आलोचनायें झेलनी पड़ी हैं और ऐसे में माल्या के प्रत्यर्पण की खबर नरेंद्र मोदी सरकार की जीत मानी जा रही है। भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के कार्यकाल में अपराधियों को लाभ पहुँचाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कार्यकाल में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ धोखाधड़ी करने वाले मुक्त नहीं धूम सकते। ब्रिटेन की अदालत का निर्णय स्वागत योग्य है और यह देश के लिए एक महान दिन है।

माल्या ने संवाददाताओं को अदालत के बाहर कहा कि वह जुलाई 2018 से ही कर्ज की पूरी राशि बिना किसी शर्त के लौटाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में आगे समुचित कदम उठायेंगे। माल्या अपने प्रत्यर्पण के अदालती आदेश के खिलाफ 14 दिन के भीतर लंदन के हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इस संबंध में गृह मंत्रालय के निर्णय के खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है।

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