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जेएनयू मामले में बिना मंजूरी दायर हुआ आरोपपत्र

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कुछ दूसरे छात्र नेताओं पर देशद्रोह के मामले में दिल्ली की अदालत ने पुलिस से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि दिल्ली पुलिस ने बिना सरकार से मंजूरी लिए कैसे आरोपपत्र दायर किया। अदालत ने पुलिस को एक तरह से फटकार लगाते हुए कहा कि क्या उसके पास कोई विधि विभाग नहीं है। साथ ही अदालत ने इस मामले में समुचित मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस को छह फरवरी तक का समय दिया।

दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज 2016 के जेएनयू देशद्रोह मामले में समुचित मंजूरी लिए बिना आरोपपत्र दायर करने को लेकर शनिवार को पुलिस से सवाल किए। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने दिल्ली पुलिस को सभी संबंधित मंजूरियां लेने के लिए छह फरवरी तक का वक्त दिया है। इससे पहले पुलिस ने अदालत से कहा था कि वह दस दिन के भीतर अनुमति ले लेगी।

अदालत ने इससे पहले पूछा था- आपने मंजूरी के बगैर दायर क्यों किया? आपके पास विधि विभाग नहीं है क्या? अदालत मामले की सुनवाई जल्दी ही शुरू कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ स्थानीय अदालत में 14 जनवरी को आरोपपत्र दायर करते हुए कहा कि वे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और फरवरी 2016 में विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में देश विरोधी नारों का समर्थन किया था।

दूसरी ओर बिना समुचित मंजूरी के आरोपपत्र दायर करने को लेकर सवाल उठाने के बाद दिल्ली पुलिस और आप सरकार के बीच शनिवार को आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। आप सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि जेएनयू से जुड़े किसी मामले में अनुमति से जुड़ी किसी भी फाइल को दिल्ली के किसी मंत्री के संज्ञान में नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा- अगर दिल्ली पुलिस इस तरह का दावा कर रही तो यह पूरी तरह से झूठ है और वह कुछ छुपा रहे हैं।

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