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फैसला आने तक बढ़ी आधार की सीमा!

नई दिल्ली। सभी जरूरी सेवाओं के साथ आधार को जोड़ने के लिए तय 31 मार्च की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को तमाम सेवाओं के साथ जोड़ने की समय सीमा बढ़ाते हुए कहा है इस मामले की सुनवाई पूरी होने और अंतिम फैसला आने तक इसे अनिवार्य नहीं किया जाए। इसका मतलब है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक किसी भी सेवा को आधार की वजह से नहीं रोका जाएगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 12 अंकों के बायोमीट्रिक संख्या और उससे जुड़े कानून की वैधता पर सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की संविधान पीठ के सामने जब सरकार ने कहा कि वह आधार को सभी सेवाओं और लोक कल्याण की योजनाओं के साथ जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, उसके बाद चीफ जस्टिस ने समय सीमा बढ़ाने का आदेश दिया।

संविधान पीठ ने कहा- हम विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की 31 मार्च, 2018 की समय सीमा इस मामले की सुनवाई होने और इस पर फैसला सुनाए जाने तक के लिए बढ़ाने का निर्देश देते हैं। संविधान पीठ के दूसरे सदस्यों में जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं। समय सीमा का यह विस्तार बैंक खातों और मोबाइल फोन नंबर को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता पर भी लागू होगा।

इससे पहले अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने छह मार्च को संविधान पीठ को संकेत दिया था कि केंद्र इस मामले की सुनवाई लंबी चलने की संभावना को देखते हुए 30 मार्च की समय सीमा आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अदालत ने पिछले साल 15 दिसंबर को विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए आधार से जोड़ने की अनिवार्यता की अवधि 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी थी।

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