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मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपए दिए

नई दिल्ली।  कोरोना वायरस रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से आए आर्थिक संकट से निपटने के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने मनरेगा के मद में 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस करके प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं किस्त का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शहरों और महानगरों से लौट रहे मजदूरों को काम की कमी न हो इसलिए सरकार ने मनरेगा में 40 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का फैसला किया है।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने नए अस्पताल और नए लैब्स के निर्माण सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बदलावों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस साल दिवालिया संहिता के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में सुधारों पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पांचवीं किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य व शिक्षा, कारोबार, कंपनी कानूनों के उल्लंघनों को गैर आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है।

इससे पहले वित्त मंत्री ने पिछले चार दिनों में चार किस्तों में करीब 11 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। और करीब सात लाख करोड़ रुपए के एक पैकेज की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। पांचवीं और आखिरी किस्त की घोषणा के बाद कुल 20 लाख 97 हजार करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ। हालांकि इसमें आम लोगों, गरीबों, मजदूरों आदि को हाथ में बहुत कम पैसे या मदद मिल पाएगी। ज्यादातर घोषणा कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हैं।

वित्त मंत्री की रविवार की प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निश्चित रूप से खर्च बढ़ाएगी। उन्होंने कहा- सभी जिलों में संक्रामक रोग सेंटर होंगे, ब्लॉक स्तर पर लैब स्थापित की जाएंगी और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर बढ़ाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि देशभर में लैब नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम विद्या योजना के तहत जल्दी ही ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत हर राज्य में स्कूलों को क्यूआर कोड वाली टेक्सटबुक उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सभी कक्षाओं के सिलेबस को ऑनलाइन किया जाएगा।

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