अमेरिकी संसद में कश्मीर पर प्रस्ताव

वाशिंगटन। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्ज खत्म किए जाने के बाद से ही राज्य में लगी कई तरह की पाबंदियों को लेकर अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। भारतीय अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल ने जम्मू कश्मीर पर एक प्रस्ताव पेश किया है और भारत से वहां लगाए गए संचार प्रतिबंधों को जल्दी से जल्दी हटाने और सभी निवासियों की धार्मिक स्वतंत्रता बचाए रखने की अपील की है।

प्रमिला जयपाल की ओर से कई सप्ताह के प्रयासों के बाद प्रतिनिधिसभा में पेश किए गए इस प्रस्ताव को कंसास के रिपब्लिकन सांसद स्टीव वाटकिंस के रूप में सिर्फ एक सदस्य का समर्थन मिला है। यह सिर्फ एक प्रस्ताव है, जिस पर दूसरे सदन में वोट नहीं किया जा सकता और यह कानून नहीं बनेंगा। प्रस्ताव में भारत से पूरे जम्मू कश्मीर में संचार सेवाओं पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की अपील की गई है।

गौरतलब है कि भारत सरकार के पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद से ही वहां कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। इस प्रस्ताव को पेश किए जाने से पहले अमेरिका भर से भारतीय मूल के अमेरिकियों ने अलग अलग मंचों से इसका विरोध किया था। समझा जाता है कि उनके कार्यालय को इस प्रस्ताव को पेश नहीं करने के लिए भारतीय अमेरिकियों के 25 हजार से अधिक ईमेल प्राप्त हुए।

प्रस्ताव में दावा किया गया है कि इस बात के फोटोग्राफिक सबूत हैं कि हिरासत में लिए गए लोगों को उनकी रिहाई की शर्त के रूप में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से मना करने और बयान जारी करने के लिए निश्चित बांड पर दस्तखत करने होंगे। भारत ने हालांकि इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने का फैसला उसका संप्रभु अधिकार है और वह अपने आंतरिक मामले में किसी का दखल बरदाश्त नहीं करेगा।

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