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मोदी सरकार का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला सैन्य अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया लेकिन कहा कि इस दौरान मोदी सरकार बेनकाब हुई है और न्यायालय में उसने जो तर्क भारत की नारी को लेकर दिया देश की प्रत्येक महिला उससे अपमानित हुई है।

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि कॉम्बैट ब्रांचों को छोड़कर अन्य शाखाओं में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन वाध्यता है और ऐसा नहीं करना महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह है क्योंकि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं।

न्यायालय के इस फैसले पर गांधी ने टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया, उच्चतम न्यायालय में दिए गये सरकार के तर्क से देश की हर महिला अपमानित हुई है। सरकार ने न्यायालय में कहा था कि महिलाएं कमांड पोस्ट या स्थायी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कमजोर हैं। मैं भारतीय महिलाओं को मजबूती के साथ खड़े होने तथा सरकार के तर्क को गलत साबित करने के लिए बधाई देता हूं।

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श्रीमती वाड्रा ने भी ट्वीट किया और कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने देश की महिलाओं की उड़ान को नए पंख दिए हैं। महिलाएँ सक्षम हैं – सेना में, शौर्य में और जल, थल, नभ में। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नारी शक्ति का विरोध करने वाली मोदी सरकार को ये करारा जवाब है।

बाद में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के मीडिया प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला तथा झारखंड के प्रभारी आर पी एन सिंह ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि न्यायालय का महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन तथा संपूर्ण कमांड देने का निर्णय ऐतिहासिक है और न्यायालय ने दकियानूसी विचारों वाली भारतीय जनता पार्टी तथा महिलाओं को दोयम दर्जा देने की वकालत करने वाली मोदी सरकार को करारा जवाब दिया है।

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