नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वर्ष 2021 का आम बजट पेश करने जा रहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यह बजट गांव, गरीब, किसान के अलावा कोरोना की मार झेल रहे मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने वाला होगा।
भाजपा को उम्मीद है कि आज एक फरवरी को आ रहे इस बजट में आम आदमी को राहत देने वाली कई प्रमुख घोषणाएं हो सकतीं हैं।
जीएसटी से जुड़ी प्रक्रिया को और सरल बनाने से जुड़े ऐलान भी हो सकते हैं। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिसंबर से जनवरी के बीच पूरे देश भर में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से संपर्क कर बजट से जुड़ीं उनकी डिमांड के बारे में जानकारी ली गई।
इन सभी जानकारियों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उपलब्ध कराया गया था। भाजपा को उम्मीद है कि जरूरी सुझावों को वित्त मंत्रालय ने जरूर आम बजट में शामिल किया होगा। भाजपा के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बताया, अब तक सरकारी लाभ से वंचित रहे असंगठित (अनआर्गनाइज्ड) सेक्टर पर इस बजट में फोकस हो सकता है। घरेलू मांग बढ़ाने पर जोर दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भाजपा की सभी प्रदेश इकाइयों ने बजट के लिए सुझाव दिए थे। सबसे ज्यादा सुझाव नौकरी पेशा और मध्यमवर्ग को राहत देने से जुड़े रहे।
कोरोना काल में मध्यमवर्ग को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे में बजट बनाते समय मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने से जुड़े उपाय करने का सुझाव दिया गया था। फूड इंडस्ट्री से लेकर एमएसएमई सेक्टर के लोगों ने बताया था कि रॉ मैटेरियल (कच्चा माल) के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ रही है। ऐसे में भाजपा ने वित्तमंत्री को भेजे सुझाव में महंगाई नियंत्रण के विकल्पों पर काम करने की बात कही थी। माना जा रहा है कि बजट में इन सुझावों को शामिल किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय से बजट में जीएसटी की जटिल व्यवस्था को और सरल बनाने की पहल करने की मांग की जा चुकी है।
भाजपा के पास विनिवेश (डिसइन्वेस्टमेंट) को लेकर भी तमाम सुझाव आए थे। इसके तहत रिसोर्स जेनरेशन यानी संसाधनों के विकास पर जोर देने का भाजपा ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया था। आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ही वह व्यक्ति हैं, जो भाजपा और केंद्र सरकार के बीच आर्थिक मामलों में सेतु (पुल) का काम करते हैं। उन्होंने आईएएनएस से कहा, बीते 28 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई मीटिंग के दौरान बजट को लेकर आए सभी सुझावों पर चर्चा हुई थी।
मिडिल क्लास, अनआर्गनाइज्ड सेक्टर को राहत देने, महंगाई नियंत्रण, जीएसटी और डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़े कई तरह के सुझावों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया था। भाजपा की राज्य इकाइयों ने भी स्टेकहोल्डर्स से बात कर अपने सुझाव भेजे थे, जिसे वित्त मंत्री को उपलब्ध कराया गया था। समाज के हर वर्ग की बजट से जुड़ी आकांक्षाओं को वित्त मंत्री तक पहुंचाया गया है। उम्मीद है कि जरूरी सुझाव बजट में दिखेंगे।
बीजेपी को उम्मीद, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग को राहत देगा बजट
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