लखनऊ। जिन पर पुलिस ने गोलियां चलाईं, उन्हीं से गोलियों की कीमत भी वसूली जाएगी! जिन पर लाठियां चलीं, उन्हें से लाठी चलाने का खर्च भी वसूला जाएगा! जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए उन्हीं से उन गोलों के पैसे लिए जाएंगे! इसके लिए उत्तर प्रदेश में लोगों को नोटिस भेजा जाने लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों को इस तरह के अजीबोगरीब नोटिस भेजना चालू किया है।
प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन ने लोगों को नोटिस भेजना शुरू किया है। सरकार पुलिस की गोली, लाठी, हेलमेट, जीप में हुए खर्च आदि की भरपाई के लिए भी नोटिस भेज रही है। प्रदर्शन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई का आदेश दिया था।
रामपुर में जिला प्रशासन ने हेलमेट, लाठी, जीप, बाइक और रबर बुलेट जैसी चीजों को हुए नुकसान का पैसा वसूलने के लिए 28 लोगों को नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक, 14.86 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनमें फेरीवाले और मजदूर भी शामिल हैं।
जिला प्रशासन ने नोटिस में कहा कि उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट, प्लास्टिक पैलेट्स आदि की फायरिंग की गई, इससे राजकोष पर गैरजरूरी बोझ पड़ा। 21 और 22 दिसंबर को हिंसक घटनाओं की वजह से कारोबारी गतिविधियां बंद रहीं। इससे कारोबारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। प्रदर्शनकारी अस्पताल भी गए और वहां भी तोड़फोड़ की।
लखनऊ में भी हिंसक प्रदर्शन के दौरान एक सौ से अधिक लोगों को संपत्ति नुकसान पहुंचाने के मामले में नोटिस जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनकी संपत्ति जब्त कर मुआवजा वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश में रामपुर पहला जिला है, जहां संपत्ति के नुकसान के लिए 28 लोगों को सीधे आरोपी बनाया गया।
जिन पर लाठी, उनसे वसूलेगे लाठी खर्च!
और पढ़ें
-
चुनाव आयोग की तैयारियों की पोल खुली
चुनाव आयोग का मुख्य काम लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने का है। किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव...
-
चार जून और चार सौ पार का नारा
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती चार जून को क्यों तय की? पिछली बार यानी 2019...
-
लेफ्ट और कांग्रेस का विरोधाभास
देश में आमतौर पर गठबंधन बनाने का काम विपक्षी पार्टियों का होता है और माना जाता है कि सत्ता पक्ष...
-
तमिलनाडु के राज्यपाल का नया विवाद
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और राज्य की डीएमके सरकार का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव...