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राज्यपाल ने मांगी केरल सरकार से रिपोर्ट

ByNI Desk,
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राज्यपाल ने मांगी केरल सरकार से रिपोर्ट
तिरूवनंतपुरम। संशोधित नागरिकता कानून, सीएए पर केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और राज्यपाल के बीच छिड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार के बनाए संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के अपील करने से नाराज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सरकार से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने सीएए के खिलाफ उन्हें बताए बिना सुप्रीम कोर्ट जाने पर सीपीएम के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ सरकार से रिपोर्ट तलब की है। राजभवन कार्यालय ने राज्य के मुख्य सचिव से इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। राजभवन के एक जानकार सूत्र ने बताया है कि राज्यपाल कार्यालय ने सीएए के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में जाने के सरकार के कदम के बारे में उन्हें सूचित नहीं करने को लेकर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि राज्यपाल और सरकार के बीच तभी से टकराव चल रहा है जब राज्य विधानसभा ने नए कानून को निरस्त करने के लिए पिछले महीने एक प्रस्ताव पारित किया था। आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की सूचना उन्हें नहीं दिए जाने को लेकर सरकार से नाराजगी जताई थी। राज्यपाल ने एक दिन पहले कहा कि संशोधित नागरिकता कानून पूरी तरह से केंद्रीय सूची का विषय है और सभी राज्यों को इसे लागू करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा ज्ञान की परंपरा है। उन्होंने कहा कि सीएए राज्य सूची का विषय नहीं है और सभी को अपने अधिकार क्षेत्र को पहचानने की जरूरत है।
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