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सीडीएस के लिए सेवा शर्तें जारी

नई दिल्ली। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस की नियुक्ति से पहले केंद्र सरकार ने सीडीएस की सेवा शर्तें जारी कर दी हैं। मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि सीडीएस का पद फोर स्टार जनरल के बराबर होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में सीडीएस की नियुक्ति का ऐलान किया था।

बहरहाल, मंगलवार को हुई बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सीडीएस सरकार के प्रधान सैन्य सलाहकार होंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले की तरह अपने क्षेत्र से संबंधित मामलों में रक्षा मंत्री को सलाह देते रहेंगे। सीडीएस तीनों सेनाओं से संबंधित मुद्दों पर सरकार और सैन्य बलों के बीच संपर्क सेतु की तरह काम करेंगे। इस पद पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी पर, सेना के तीनों अंगों के बीच कामकाज में तालमेल बनाने और वित्तीय मामलों में सलाह देने की जिम्मेदारी होगी।

सीडीएस के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल के लिए सैन्य कमांड का पुनर्गठन किया जा सकेगा। इसके लिए वह किसी अभियान में सेना के अलग अलग अंगों को शामिल करना और संयुक्त ऑपरेशन चलाने का फैसला ले सकते हैं। सीडीएस बनने वाले व्यक्ति को कार्यकाल पूरा होने के बाद कोई सरकारी लेने की इजाजत नहीं होगी। पद छोड़ने के बाद पांच साल की अवधि में वह सरकार की इजाजत के बगैर किसी निजी रोजगार को भी हासिल नहीं कर सकेंगे।

सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी में सीडीएस सैन्य बलों की तरफ से सलाह देंगे। हालांकि, सेनाओं का कामकाज के संचालन दायित्व तीनों सेना प्रमुखों के पास ही रहेगा। उनका पद तीनों सेना प्रमुखों से ऊपर और कैबिनेट सचिव से नीचे रह सकता है। तकनीकी रूप से सरकार के प्रोटोकॉल में सीडीएस का पद 11-ए पर आता है, जबकि सेना प्रमुख और रक्षा सचिव का पद 13वें नंबर पर है। सीडीएस का पद इससे ऊपर होने पर वह सीधे पीएमओ को रिपोर्ट कर सकेंगे।

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