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राफेल में 21 हजार करोड़ का घोटाला!

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में 21 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार ने तीन सवाल भी पूछे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को बिना डरे या घबराए उनके तीन सवालों का जवाब देना चाहिए। उससे पहल शुक्रवार को कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि भारत सरकार और विमान बनाने वाली फ्रेंच कंपनी डसाल्ट एविएशन के बीच हुए राफेल सौदे में 21,075 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है।

सुरजेवाला के आरोप लगाने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- प्रिय छात्रों, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें बिना डरे या घबराए हर सवाल का जवाब देना चाहिए। आप उनसे कहिए कि मेरे तीन सवालों का जवाब भी बिना डर और घबराहट के दें। इसके बाद उन्होंने प्रधानंत्री से तीन सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि राफेल डील में भ्रष्टाचार का पैसा किसे मिला? सौदे से भ्रष्टाचार रोधी नियम किसने हटाए और रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज बिचौलिए तक कैसे पहुंचे?

सुरजेवाला ने भी कई दस्तावेज जारी कर केंद्र से सवाल पूछे। सुरजेवाला ने कहा कि 2015 में 36 राफेल की डील 5.06 अरब यूरो में तय की गई। इसके बाद डसाल्ट एविएशन ने 20 जनवरी 2016 को कंपनी की आंतरिक बैठक रखी, जिसमें कंपनी ने 36 राफेल की कीमत 7.87 अरब यूरो तय कर दी। मोदी सरकार ने 23 सितंबर 2016 को इसी कीमत पर डील स्वीकार कर ली। सुरजेवाला ने सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, जो रक्षा मंत्रालय के मना करने पर भी 21,075 करोड़ रुपए ज्यादा देकर राफेल डील की गई?

सुरजेवाला ने कहा कि 26 मार्च 2019 को प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने बिचौलिए के पास से एक गोपनीय दस्तावेज जब्त किया था। उस पर भी कोई जांच नहीं कराई गई कि आखिर बिचौलिए तक दस्तावेज कैसे पहुंचे। उन्होंने पूछा- डील में नो रिश्वत, नो गिफ्ट, नो इंफ्लूएंस, नो कमीशन और नो मिडिलमैन जैसी शर्तें क्यों नहीं रखी गईं? सुरजेवाला ने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी, तब डील में एंटी करप्शन के नियम लागू थे, लेकिन बाद में मोदी सरकार के समय डसाल्ट एविएशन ने ये नियम हटवा दिए।

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