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मजदूरों से नहीं लिया जाए किराया

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का संकट शुरू होने के बाद से ही चल रहे मजदूरों के पलायन और विस्थापन के दो महीने बाद अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए राहत का फैसला सुनाया है। पहले मजदूरों को राहत दिलाने के लिए दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट  ने खारिज कर दी थी। पर अब गुरुवार को सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ट्रेनों और बसों से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से किसी तरह का किराया न लिया जाए। यह खर्च राज्य सरकारें ही उठाएं। अदालत ने आदेश दिया कि फंसे हुए मजदूरों को खाना मुहैया कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकारें ही करें। इस मसले पर अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी।

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने पहले इस मामले पर सुनवाई की थी और 28 मई तक सरकारों से जवाब मांगा था। सरकारों से जवाब आने के बाद अदालत ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने चार आदेश पारित किए और कुछ टिप्पणियां भी कीं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ट्रेन और बस से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से कोई किराया ना लिया जाए। यह खर्च राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें उठाएं।

साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि स्टेशनों पर खाना और पानी राज्य सरकारें मुहैया करवाएं और ट्रेनों के भीतर मजदूरों के लिए यह व्यवस्था रेलवे करे। बसों में भी उन्हें खाना और पानी दिया जाए। अदालत ने कहा कि देश भर में फंसे मजदूर जो अपने घर जाने के लिए बसों और ट्रेनों के इंतजार में हैं, उनके लिए भी खाना राज्य सरकारें ही मुहैया करवाएं। मजदूरों को खाना कहां मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कहां होगा इसकी जानकारी प्रसारित करने का आदेश ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया।

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखें और यह भी निश्चित करें कि उन्हें घर के सफर के लिए जल्दी से जल्दी ट्रेन या बस मिले। सारी जानकारियां इस मामले से संबंधित लोगों को दी जाएं। अदालत ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा- घर जाने की कोशिश कर रहे प्रवासी मजदूर जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उन्हें लेकर हम परेशान हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकारें उनके लिए कदम उठा रही हैं। लेकिन, रजिस्ट्रेशन, आवाजाही और खाना-पानी देने के मामलों में कुछ खामियां भी देखने को मिली हैं।

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