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Wednesday, May 12, 2021
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भोपाल में लॉकडाउन, महाराष्ट्र में परीक्षा स्थगित

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नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से हालात बिगड़ने लगे हैं और नई पाबंदियां लगाई जाने लगी हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में छह हजार से ज्यादा केसेज आने के बाद राजधानी भोपाल में छह दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। उधर महाराष्ट्र में एक दिन में 63 हजार केसेज आने के बाद राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का ऐलान किया। झारखंड की राजधानी रांची में मरने वालों की संख्या बढ़ने से शवों के अंतिम संस्कार में देरी हो रही है। खुले में शव जलाने पड़ रहे हैं और कई जगहों सड़कों पर शव जलाने की सूचना मिली है।

बहरहाल, मध्य प्रदेश में रविवार को 24 घंटे में छह हजार से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें 824 मामले भोपाल के थे। इसके बाद सरकार ने भोपाल में सोमवार रात नौ बजे से 19 अप्रैल की सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किराना दुकानों से होम डिलीवरी की जा सकेगी। सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। ठेले से भी सब्जी-फलों की बिक्री की जा सकेगी। बैंक और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने भोपाल को पूरी तरह बंद करने का सुझाव दिया था, पर सरकार ने कुछ रियायतें देने का ऐलान किया।

उधर छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेज की संख्या 90 हजार से ऊपर पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के केस बढ़ने से रेमडिसिविर इंजेक्शन, दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी हो गई है। रेमडिसिविर की कमी पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो अधिकारियों को मुंबई और हैदराबाद भेजा है। अधिकारी रेमडिसिविर बनाने वाली कंपनियों से मिलेंगे और उनसे राज्य के लिए पर्याप्त इंजेक्शन की सप्लाई को लेकर चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय कर रही है।

महाराष्ट्र में रविवार को 24 घंटे के भीतर 63 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि 12वीं की परीक्षा मई अंत तक और 10वीं की परीक्षाएं जून में होंगी। उन्होंने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य सरकार के लिए अहम है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को एक अहम बैठक की, जिसमें लोगों को आर्थिक पैकेज देने पर विचार किया गया।

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