सांसदों का वेतन घटा

नई दिल्ली। पूरे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती का फैसला किया है और साथ ही यह भी कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सांसदों को मिलने वाली सांसद निधि दो साल तक नहीं मिलेगी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के राज्यपालों के वेतन में भी एक साल तक के लिए 30 फीसदी की कमी की जाएगी।

राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और सांसदों के वेतन में कटौती के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाएगी। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट बैठक में वेतन में कटौती के साथ साथ 2022 तक सांसदों को हर साल मिलने वाली पांच करोड़ रुपए की राशि बंद कर दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि वेतन कटौती और सांसद निधि का पैसा भारत की संचित निधि में जाएगी। सांसद निधि दो साल तक रोके जाने से संचित निधि में 79 करोड़ रुपए जमा होंगे।

इस अहम फैसले के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए 14 अप्रैल तक पूरे देश में लागू लॉकडाउन के बाद की कार्य योजना पर काम करने का निर्देश अपने मंत्रियों को दिया। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे उन इलाकों में विभागों को धीरे-धीरे खोलने की योजना बनाएं, जो कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट के रूप में नहीं उभरे हैं। मोदी ने मंत्रियों से 10 बड़े फैसलों और 10 प्राथमिकताओं की सूची बनाने को कहा है।

प्रधानमंत्री ने बैठक में मंत्रियों के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रहे फीडबैक की वजह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर रणनीति बनाने में काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सभी नेताओं के लिए यह जरूरी है कि वे संबंधित राज्यों और जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में रहें। खासतौर पर उन जिलों में जो कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि फसल कटाई के लिए सरकार किसानों को हरसंभव मदद मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री ने ऐप आधारित कैब सर्विस की तर्ज पर मंडियों से किसानों को जोड़ने के लिए ऐप आधारित ट्रक सेवा उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया।

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