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अमेरिका ने दिया पांच सौ अरब डॉलर का पैकेज

वाशिंगटन। अमेरिकी संसद ने कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी के बीच आर्थिक नुकसान झेल रहे नियोक्ताओं और अस्पतालों को राहत देने के लिए करीब पांच सौ अरब डॉलर की और सहायता देने का प्रावधान किया है। कोरोना वायरस के संकट अमेरिका में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बेरोजगारी की यह दर 1930 के दशक में आई महामंदी के स्तर तक पहुंच गई है। यह अमेरिका का चौथा पैकेज है और अब उसकी ओर से घोषित कुल राहत पैकेज 24 सौ अरब डॉलर का हो गया है।

बेरोजगारी पर नए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण हर छह अमेरिकी कर्मचारियों में से एक को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। गहराते आर्थिक संकट के बीच सदन ने करीब पांच सौ अरब डॉलर का पैकेज पारित किया है, जिससे संकट में घिरे कारोबारों व अस्पतालों की मदद की जा सके। सहायता देने का विधेयक गुरुवार को लगभग आम सहमति से पारित हो गया। इसे पारित करने के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसद 27 मार्च के बाद पहली बार वाशिंगटन में जुटे।

प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने कहा- लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है। यह बेहद दुखद समय है। हम ऐसे समय में एकत्र हुए हैं जब 50 हजार लोगों की मौत हो चुकी है, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और अनिश्चितता कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी ही इस सबसे उबर लेगें। फिलहाल तो हम इसे काबू करने में लगे हैं।

बहरहाल, इस विधेयक में ट्रंप प्रशासन ने लघु व मझोले कारोबारियों की मदद करने के लिए ढाई सौ अरब डॉलर की सहायता का प्रावधान किया है। इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की मांग के अनुसार अस्पतालों व जांच कार्यक्रम के लिए एक सौ अरब डॉलर की सहायता और लघु बैंकों व सामुदायिक विकास बैंकों के लिए 60 अरब डॉलर की सहायता का प्रावधान है। इसमें कारोबारों को कर्ज देने के लिए भी 60 अरब डॉलर का प्रावधान किया गया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कांफ्रेंस में कहा- जब कई अमेरिकी बड़ी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में यह विधेयक छोटे कारोबारियों की मदद करेगा ताकि वे लाखों कर्मचारियों को भुगतान कर सकें।’’ इस विधेयक को पांच के मुकाबले 388 मतों से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही अमेरिकी संसद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राहत के तौर पर 24 सौ अरब डॉलर की सहायता का प्रावधान कर चुकी है।

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