नई दिल्ली। केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की मंजूरी मिल गई है। किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पिछले 59 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं। शनिवार को पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दे दी। किसान 26 जनवरी को दिल्ली की बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। किसानों का दावा है कि इसमें एक लाख ट्रैक्टर शामिल होंगे। इससे पहले पुलिस ने बैरिकेड लगा कर सीमाओं को बंद कर दिया था और किसानों से कहा था कि वे कोंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस वे पर रैली निकालें, जिसके लिए किसान तैयार नहीं थे।
बहरहाल, पुलिस के साथ चर्चा में शनिवार को दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड अब हटा लिए जाएंगे। इससे पहले बुधवार से शुक्रवार तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस के साथ किसानों की तीन बार वार्ता हुई थी, लेकिन पुलिस रैली की इजाजत देने को तैयार नहीं थी। गौरतलब है की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह कानून और व्यवस्था का मामला है और पुलिस को ही फैसला करना चाहिए।
इस बीच शनिवार को किसान संगठनों ने किसान संसद का आयोजन किया। ध्यान रहे सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को 10वें दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला था। सरकार आगे बात करने से मना कर चुकी है। तभी कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी किसान संसद में आंदोलन की दिशा तय करेंगे। सरकार ने कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक रोकने का जो प्रस्ताव दिया था, उस पर फिर से चर्चा हो सकती है। किसान चाहते हैं कि सरकार तीमों कानून वापस ले, जबकि सरकार उसमें संशोधन के लिए तैयार है।
किसान संगठनों ने सरकार से वार्ता विफल होने के बाद ट्रैक्टर रैली की तैयारियां तेज कर दी थीं। किसान अलग अलग रास्तों से पहले से ही ट्रैक्टर दिल्ली में ला रहे थे और अगर उनको रैली निकालने से रोका जाता तो सीमाओं पर विवाद बढ़ जाता। किसानों ने हर हाल में ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की थी। तभी माना जा रहा है कि सरकार ने टकराव बढ़ाने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालने की इजाजत दे दी है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद किसानों की रैली होगी।
