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सरकार की कथनी व करनी में फर्क : किसान सभा

हिसार। अखिल भारतीय किसान सभा ने आज यहां आरोप लगाया कि फसल की खरीद को लेकर हरियाणा सरकार की कथनी और करनी में फर्क है।

किसान सभा के जिला प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार और जिला सचिव धर्मबीर कंवारी ने यहां जारी बयान में कहा कि हैफेड ने अपने सभी जिला प्रबंधकों को सरसों व चना की खरीद के लिए पत्र लिखा है।

जिसमें साफ-साफ लिखा है कि हर जिले की पूरी सरसों व चना की पैदावार का मात्र 25 प्रतिशत ही खरीद करनी है यानि पूरे राज्य में 308700 मीट्रिक टन सरसों व 12750 मीट्रिक टन चना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जायेगा। शेष फसलें किसानों को मजबूरन आढ़तियों के हाथ ही लुटवानी पड़ेंगी। उधर मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस में कहा है कि किसानों का दाना-दाना खरीदा जायेगा जो कि सरकार की कथनी-करनी में फर्क दर्शाता है।

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उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद लगाये गये लॉकडाऊन के कारण आज किसान भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन्हें फसलों की कटाई व कढ़ाई के लिए न तो मजदूर मिल रहे हैं और न ही कोई कंबाइन मशीन मिल रही है। फिर भी किसान जैसे-तैसे फसल निकाल लेगा तब उसे एमएसपी पर बेचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी।

किसान सभा नेताओं ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से पहले भी मांग की थी कि पंजाब सरकार की तर्ज पर गांव स्तर पर खरीद केंद्र होने चाहिए, जो एमएसपी पर फसलें खरीदें व आने वाली खरीफ फसलों के लिए बीजों, दवाई व खाद का प्रबंध करें।

उन्होंने कहा कि किसान सभा की फिर से मांग है कि पहले के फसल खराबा का मुआवजा तुरंत दिया जाये व गांव स्तर पर खरीद केंद्र स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण सभी सीएससी बन्द हैं फिर भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा‘ का पोर्टल खुला है व किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए सरकार ढेर सारी अनावश्यक शर्तें थोप कर किसानों पर जुल्म कर रही है। उन्होंने मांग की कि किसानों के दुग्ध उत्पादन, सब्जी, फल, मतस्य व पोलट्री की आवाजाही पर पूरी तरह छूट मिलनी चाहिए व पुलिस की इस काम में कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए।

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