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Monday, April 19, 2021
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सरकार से असहमति राजद्रोह नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के जज धर्मेंद्र सिंह राणा के मील का पत्थर बन गए फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकार से असहमति राजद्रोह नहीं है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दिए गए फारूक अब्दुल्ला के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार की राय से अलग और असहमति वाली राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता।

फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर याचिका में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के राजद्रोह की कार्रवाई करने के आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था। याचिका में कहा गया था कि फारूक अब्दुल्ला ने देश विरोधी और देशद्रोही कार्यवाही की है। उनके खिलाफ न सिर्फ गृह मंत्रालय को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि उनकी संसद सदस्यता भी रद्द की जाए।

याचिकाकर्ता ने कहा था- फारूक अब्दुल्ला ने लाइव बयान दिया कि अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए वे चीन की मदद लेंगे जो स्पष्ट रूप से देशद्रोह है। चूंकि अब्दुल्ला कश्मीर को चीन और पाकिस्तान को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए संसद से उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार से असहमति राजद्रोह नहीं है।

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