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कॉलेजियम के जरिए हो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति!

नई दिल्ली। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक महीने बाद सुनवाई होगी। सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यीय कॉलेजियम के जरिए करने के लिए दायर जनहित याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। जनहित याचिका में कहा गया है कि कॉलेजियम में प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस शामिल होंगे।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्य कांत की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की बात का संज्ञान लिया और कहा कि इस पर जल्दी सुनवाई की जरूरत है। पीठ ने कहा- हम इसे चार हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।

भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस जनहित याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय और चुनाव आयुक्तों के लिए अधिक स्वायत्ता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। याचिका में चुनाव आयोग के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय बनाने और आयोग को अपने नियम तैयार करने का अधिकार देने का भी अनुरोध किया गया है।

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