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Saturday, April 17, 2021
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किसानों से बातचीत के लिए तैयार!

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि वह केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि सरकार ने यह नहीं कहा कि बातचीत किन मुद्दों पर होगी और कब होगी। गौरतलब है कि 91 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ सरकार की 11 दौर की वार्ता हुई है पर कोई सहमति नहीं बनी। पिछले एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार कह चुके हैं कि सरकार वार्ता को तैयार है पर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई।

अब केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे आज भी खुले हैं। तोमर ने कहा- किसानों से कई बार चर्चा हो चुकी, लेकिन अभी भी उनका कोई प्वाइंट है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक कार्यक्रम के बाद तोमर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार पूरी संवेदना के साथ किसानों से चर्चा करती रही है।

कृषि मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का फायदा 10 करोड़ किसानों को मिल चुका है। किसानों की सालाना आय करीब छह हजार रुपए बढ़ चुकी है। तोमर ने यह भी कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी भलाई के लिए लगातार काम कर रही है।

किसानों ने मनाया प्रतिरोध दिवस

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 91 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों ने बुधवार को दमन प्रतिरोध दिवस मनाया। किसानों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह किसान आंदोलन का समर्थन करने वालों का दमन कर रही है। किसान संगठनों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी भी लिखी। किसान संगठनों ने अपना आंदोलन भी तेज करने का ऐलान किया है। किसान एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं।

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 40 किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने दमन प्रतिरोध दिवस मनाने के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में किसानों ने कहा है कि आंदोलन कर रहे किसानों और उनके समर्थकों का दमन बंद किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को जमानत मिलने का स्वागत करते हुए दिल्ली पुलिस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। किसान मोर्चे का कहना है कि पुलिस ने दिशा रवि को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था।

इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा था कि सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद मार्च की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा था कि ट्रैक्टर मार्च निकालने से पहले सरकार को बता दिया जाएगा। टिकैत ने यह मांग भी दोहराई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी को लेकर नया कानून आना चाहिए।

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