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मोदी ने किसानों को दिलाया भरोसा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर किसानों की आशंकाओं को दूर करने के प्रयास किया है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था चलती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बनाए गए तीन कृषि कानूनों को देश में कृषि क्षेत्र के विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद देश की खाद्य सुरक्षा का अहम हिस्सा हैं, इसलिए इनका जारी रहना स्वाभाविक है।

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, एफएओ की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में विकसित की गई आठ फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा- देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू हो चुका है। हाल में तीन बड़े कृषि सुधार हुए हैं। देश के कृषि क्षेत्र के सुधार और किसानों की आय बढ़ाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को लागत का डेढ़ गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में मिले, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इन सुधारों के जरिए किसान को ज्यादा विकल्प देने के साथ ही उन्हें कानूनी रूप से संरक्षण देने का भी काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा- न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद देश की खाद्य सुरक्षा का अहम हिस्सा हैं, इसलिए इनका जारी रहना स्वभाविक है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था सालों से देश में चली आ रही है, जिसकी अपनी एक पहचान है और अपनी ताकत भी है। कृषि मंडियों के बुनियादी ढांचा विकास के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए ढाई हजार करोड़ से अधिक का निवेश किया जा चुका है।

लड़कियों की शादी की उम्र पर फैसला जल्दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में बेटियों की शादी की सही उम्र तय करने को लेकर सरकार जल्दी ही फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इससे जुड़ी समिति की आखिरी रिपोर्ट का इंतजार है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, एफएओ की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है और रिपोर्ट मिलते ही फैसला किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा- हमारी बेटियों की शादी के लिए सही उम्र तय करने को लेकर चर्चा चल रही है। देश भर से बेटियों ने मुझे लिख कर पूछा है कि संबंधित समिति ने अभी तक इस बारे में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देती है, सरकार तुरंत इस पर काम करेगी।

उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा- हम बेटियों की अच्छी सेहत के लिए भी जरूरी कदम उठा रहे हैं। जल जीवन मिशन के जरिए हम हर घर को पानी पहुंचा रहे हैं। हम एक रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध करा रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 22 सितंबर को कहा था कि शादी और मां बनने की उम्र के बीच संबंध की जांच करने को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

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