अयोध्या मामले पर बनी विशेष डेस्क

नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इससे जुड़े सभी मामलों पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष डेस्क बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि इसमें तीन अधिकारी होंगे, जो अयोध्या और इससे जुड़े अदालती फैसलों पर गौर करेंगे।

गृह मंत्रालय के आदेश में बताया गया है कि ये अधिकारी अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे। इससे पहले फैसले के बाद से ही भाजपा के सारे नेता कहते रहे हैं कि अयोध्या में बहुत जल्दी भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नंवबर में दिए अपने फैसले में विवादित जमीन रामलला को देने और मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह पांच एकड़ जमीन देने को कहा था।

मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ भूमि देने के अदालत के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रस्तावित मस्जिद के लिए पांच जगहों की पहचान कर ली है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रदेश सरकार ने चार जगह अयोध्या-फैजाबाद मार्ग पर, अयोध्या-बस्ती मार्ग पर, अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग पर और अयोध्या-गोरखपुर मार्ग पर चिन्हित किए हैं और पांचवां स्थान राजमार्ग पर परिक्रमा मार्ग से दूर प्रस्तावित है। एक अधिकारी ने कहा है- प्रस्तावित जगहों की विस्तृत जानकारी मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेज दी गई है।

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