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वैक्सीन पर जीएसटी, कांग्रेस सरकारें नाराज

जयपुर। केंद्र सरकार आपदा को अवसर बनाने के साथ साथ आपदा में कमाई भी कर रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना रोधी वायरस के ऊपर पांच फीसदी जीएसटी लगा रखा है, जिससे राज्यों के करोड़ों रुपए इस मद में खर्च हो रहे हैं। कांग्रेस शासन वाली कई सरकारों ने इसका विरोध किया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाने के लिए कोवैक्सीन और कोवीशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर दिया है। उन्हें पांच फीसदी जीएसटी अलग से देना पड़ रहा है, जिससे वैक्सीन की एक डोज के ऊपर 15 से 20 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोवैक्सीन की डेढ़ लाख डोज के लिए छह करोड़ 30 लाख और कोवीशील्ड की करीब दो लाख 97 हजार डोज के लिए नौ करोड़ 35 लाख रपए का भुगतान किया है। जीएसटी की वजह से चार सौ रुपए वाला कोवैक्सीन राज्य सरकार को 420 और तीन सौ रुपए वाला कोविशील्ड 315 रुपए में मिल रहा है। सरकार की तरफ से दोनों कंपनियों को 15 करोड़ 65 लाख रुपए से कुछ अधिक का भुगतान किया गया है। इसमें 74 लाख 56 हजार से अधिक जीएसटी के रूप में दिया गया है।

राजस्थान सरकार का कहना है कि उसने सीरम इंस्टीच्यूट को 3.75 करोड़ डोज की पहली खेप का ऑर्डर दिया है, जिस पर 56 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चुकानी पड़ रही है। इतने में राज्य को 18 लाख डोज और मिल जाती। सरकार का कहना है आगे दूसरी डोज के लिए भी इतनी ही वैक्सीन की खरीद और करनी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट राज्य को एक डोज 315 रुपए में दे रहा है, इसकी मूल कीमत तीन सौ रुपए है और 15 रुपए जीएसटी है। 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को दोनों डोज लगाने के लिए साढ़े सात करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी। दोनों खेप मिलाकर केंद्र सरकार 112 करोड़ की जीएसटी वसूल लेगी।

केंद्र सरकार ने हाल में विदेश से आने वाली कोरोना वैक्सीन को जीएसटी से मुक्त किया था। लेकिन देश में बनने वाली वैक्सीन पर अब भी पांच फीसदी जीएसटी लग रही है। कई राज्य सरकारों ने केंद्र को चिट्ठी लिख कर देश में बन रही कोरोना वैक्सीन को टैक्स मुक्त करने की मांग की है। राजस्थान के स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने एक दैनिक अखबार से बातचीत में से कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से फ्री वैक्सीनेशन की मांग रखी थी, लेकिन वह नहीं मानी गई। उन्होंने कहा- राज्य सरकार प्रदेश की 18 से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठा रही है। मोदी जी कम से कम इस पर टैक्स तो न लें। इस आपदा में भी कमाई का अवसर नहीं देखना चाहिए।

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